पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में महिलाओं के लिए मांवां-धियां सत्कार योजना, औद्योगिक सुधार, PSPCL/PSTCL भर्ती नियमों में बदलाव और सतलुज नदी डी-सिल्टिंग सहित महत्वपूर्ण फैसले लिए।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये फैसले प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक माने जा रहे हैं।

महिलाओं के लिए ‘मांवां-धियां सत्कार योजना’

पंजाब कैबिनेट ने ‘मांवां-धियां सत्कार योजना’ को मंजूरी दी है। इसके तहत महिलाओं को ₹1000 से ₹1500 प्रतिमाह सम्मान राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ..

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ:

👉’ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ₹1000-₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ!… pic.twitter.com/ghF9pIIjAN

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 30, 2026

योजना विभाग में 70 नई भर्तियाँ

योजना विभाग की कार्यक्षमता और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 70 नई सीधी भर्तियों को हरी झंडी दी गई है। यह कदम विभागीय दक्षता बढ़ाने और जनता तक योजनाओं के लाभ को तेजी से पहुँचाने में मदद करेगा।

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औद्योगिक सुधार और निवेश प्रोत्साहन

पंजाब कैबिनेट ने लीज़होल्ड औद्योगिक प्लॉट्स को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति में संशोधन की मंजूरी दी। इसके साथ ही PSPCL और PSTCL में भर्ती नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिससे अधिकारियों और निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो जाएगी। इसके अलावा, पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल 2026 को मंजूरी दी गई, जो औद्योगिक क्षेत्रों में साझा बुनियादी ढांचे के बेहतर संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करेगा।

पर्यावरण और संसाधन संरक्षण

सरकार ने सतलुज नदी की डी-सिल्टिंग और झारखंड कोल माइंस के लिए स्टाफ नियुक्ति की मंजूरी दी है। इससे जल संसाधनों का संरक्षण होगा और खदानों में दक्ष मानव संसाधन सुनिश्चित होंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये फैसले पंजाब को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार लगातार प्रदेश के हर नागरिक के लिए विकास, समृद्धि और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।