मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने प्राइवेट स्कूल फीस नियंत्रण बिल, 5 साल पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत, 3 डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी और ‘प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल 2026’ समेत कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, प्रशासन और ग्रामीण विकास से जुड़े कई फैसलों पर मुहर लगाई। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना और राज्य के विकास को नई गति देना है।
प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ोतरी पर लगेगी रोक
कैबिनेट बैठक में प्राइवेट स्कूलों की फीस में होने वाली कथित अनियंत्रित बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक (बिल) को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इस कदम से अभिभावकों को राहत मिलेगी और निजी स्कूलों में फीस निर्धारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत
CM @BhagwantMann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ… pic.twitter.com/boeVfArFIC
— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 5, 2026
कैबिनेट ने ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेका व्यवस्था के तहत लाने का निर्णय लिया है, जो पिछले पांच वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। सरकार के अनुसार, इस फैसले से लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को अधिक स्थिरता और रोजगार सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
‘प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल 2026’ को मंजूरी
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल 2026’ को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इस कानून के माध्यम से राज्य में हरियाली बढ़ाने, पेड़ों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
3 नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी को स्वीकृति
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब सरकार ने तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, इससे आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।
प्रशासन और विकास से जुड़े अन्य फैसले
कैबिनेट बैठक में अमृतसर जिले में नया तरसिक्का ब्लॉक बनाने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) में नई भर्तियों, वेटरनरी कर्मचारियों के कार्यकाल में विस्तार, GST व्यवस्था को मजबूत करने तथा पंचायत प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
जनहित और विकास पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हुई इस बैठक में लिए गए फैसलों को सरकार ने जनकल्याण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार का दावा है कि शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे से जुड़े ये निर्णय पंजाब के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।