पोस्ट-बजट वेबिनार: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा – कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाना जरूरी, पीएम किसान योजना से 10 करोड़ किसानों को लाभ

पोस्ट-बजट वेबिनार: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा – कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाना जरूरी, पीएम किसान योजना से 10 करोड़ किसानों को लाभ

पोस्ट-बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा – कृषि भारत की दीर्घकालिक विकास की आधारशिला है। पीएम किसान योजना से 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये का लाभ, निर्यात और प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सरकार ने किसानों की आय और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएम किसान निधि योजना के तहत लगभग 10 करोड़ किसानों को अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा, पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से करीब 2 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया, जिससे किसानों को जोखिम से सुरक्षा मिली।

बजट में विशेष कृषि क्षेत्रों पर ध्यान

प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के बजट में उच्च मूल्य वाली कृषि पर विशेष जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र-विशेष उत्पादों जैसे नारियल, काजू, कोको और चंदन को बढ़ावा देने का उदाहरण साझा किया। केरल और तमिलनाडु में पुराने नारियल के पेड़ों के कारण उत्पादन क्षमता प्रभावित होने के कारण किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए बजट में नारियल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया।

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हिमालयी राज्यों में टेम्पर्ड नट फसलें बढ़ावा पाने वाली योजनाओं का भी बजट में प्रस्ताव शामिल किया गया है। इससे न केवल निर्यात उन्मुख उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

वैश्विक बाजार और प्राकृतिक खेती

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की विविध जलवायु और कृषि क्षेत्रों का फायदा उठाकर भारतीय कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मानकों को मजबूत करना आवश्यक है।

उन्होंने रासायनिक मुक्त और ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ रही है और ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। सरकार इसके लिए प्रमाणन और प्रयोगशालाओं जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रही है।

कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा और बजट की दिशा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के दूसरे चरण में कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार जरूरी है। इस बजट में उत्पादकता बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल किए गए हैं। वे उम्मीद जताते हैं कि वेबिनार में प्राप्त सुझाव बजट प्रावधानों को तेजी से लागू करने में मदद करेंगे और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

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