Finance Minister Nirmala Sitharaman ने बैंकों से ब्याज दरों को अफोर्डेबल रखने को कहा, पर गेंद तो आरबीआई के पाले में है जिसे पहले रेपो रेट को घटाना होगा.
RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर ब्याज दरें घटाने का बढ़ता दबाव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को कर्ज पर ब्याज दरों को उपलब्ध कराने की सलाह दी है। वित्त मंत्री का कहना है कि अधिकांश लोग उधार लेना बहुत महंगा हो चुका है। विकास मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए कर्ज पर ब्याज दरें कम होनी चाहिए. इससे कारोबार बढ़ेगा और निवेश को नए क्षेत्रों में लाया जाएगा।
बैंकों से ब्याज दरें घटाने की अपील
एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि वर्तमान में कर्ज पर ब्याज दरें कारोबार को मुश्किल बना रही हैं। वित्त मंत्री ने बैंकों से ब्याज दरें कम करने की अपील की है। वित्त मंत्री सीतारमण ने खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों का उपयोग करने के तरीके पर अधिक चर्चा की अपील की है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सप्लाई से जुड़े मुद्दों को हल करने में लगी है ताकि खाद्य महंगाई को नियंत्रित किया जा सके।
खाद्य महंगाई सप्लाई चेन की समस्या!
Finance Minister ने कहा कि आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में लगातार वृद्धि ने महंगाई को प्रेरित किया है। जबकि दूसरी वस्तुओं का मूल्य कम है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं इस चर्चा का हिस्सा नहीं बनना चाहती कि ये नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुएं महंगाई को मापने वाले इंडेक्स में शामिल होना चाहिए या नहीं या ये केवल सप्लाई चेन की समस्या है। दरअसल, मोदी सरकार में ब्याज दरों को कम करने की सलाह देने वाली पहली मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं है। पिछले हफ्ते ही, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रिजर्व बैंक से ब्याज दरों में कटौती करने पर विचार करने को कहा था। वाणिज्य मंत्री ने आरबीआई की खाद्य महंगाई पर अत्यधिक निर्भरता की नीति पर भी सवाल उठाया।
RBI गवर्नर और केंद्रीय मंत्रियों की राय अलग!
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, हालांकि, इससे अलग विचार करते हैं। आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट रूप से कहा कि महंगाई को कम करने की बात करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतों को हटाना आम जनता के साथ न्याय नहीं होगा। अगस्त 2024 में, उन्होंने कहा कि हमें जनता के हिसाब से सोचना चाहिए जिन्हें खाने-पीने के लिए अपनी आय का पचास प्रतिशत खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को यकीन दिलाना चाहिए कि इतना पैसा खाद्यान्नों पर खर्च करना पड़ा है, फिर सरकार और आरबीआई कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है?
