हरियाणा समाधान शिविरों में एक साल में मिलीं 92,848 शिकायतें, CM नायब सिंह सैनी ने दिए प्राथमिकता से निपटारे के निर्देश

हरियाणा समाधान शिविरों में एक साल में मिलीं 92,848 शिकायतें, CM नायब सिंह सैनी ने दिए प्राथमिकता से निपटारे के निर्देश

 

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाधान सेल की समीक्षा बैठक में शिकायतों का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए। एक साल में 92,848 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 55,365 का समाधान हुआ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाधान प्रकोष्ठ (समाधान सेल) की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए। बीते एक वर्ष में इन शिविरों के माध्यम से कुल 92,848 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 55,365 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के निपटारे में केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय लोगों की समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

एक साल में 92,848 शिकायतें प्राप्त

समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल के दौरान समाधान शिविरों में 92,848 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 55,365 शिकायतों का निपटारा किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाए और लोगों को समय पर राहत उपलब्ध कराई जाए।

40 हजार शिकायतकर्ताओं से फोन पर लिया गया फीडबैक

शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता जांचने के लिए लगभग 40,000 शिकायतकर्ताओं से फोन पर प्रतिक्रिया ली गई। इस प्रक्रिया के दौरान जिन मामलों में दोबारा कार्रवाई की जरूरत सामने आई, उनमें से 11,500 शिकायतों को फिर से खोलकर उनका समाधान किया गया। यह प्रक्रिया शिकायतों के निपटारे के बाद भी उनकी स्थिति और गुणवत्ता पर नजर रखने के उद्देश्य से की गई।

शिकायतों का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करें अधिकारी: CM

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाधान शिविरों को सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि अधिकारियों को केवल प्रक्रिया पूरी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि प्रत्येक शिकायत का वास्तविक समाधान हो, लोगों को समय पर राहत मिले और शिकायतों को बार-बार दोबारा खोलने की नौबत न आए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और जनता की समस्याओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य समाधान शिविरों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निपटारा करना है।

 

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