हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिजली निगमों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। बिजली कर्मचारियों को ₹500 मासिक जोखिम भत्ता देने और नौकरी की सुरक्षा की औपचारिकताएं एक सप्ताह में पूरी करने को कहा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बिजली निगमों के अधिकारियों से कहा है कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिना किसी रुकावट के बिजली उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने बिजली कर्मचारियों के लिए हर महीने ₹500 जोखिम भत्ते की घोषणा की और नौकरी की सुरक्षा से संबंधित औपचारिकताएं एक सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए।
उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने पर जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिजली निगमों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा।
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने बिजली निगमों के अधिकारियों को उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
साथ ही, बिजली कर्मचारियों के लिए ₹500 मासिक जोखिम भत्ता देने की घोषणा की और सभी एचओडी को जॉब सिक्योरिटी से जुड़ी औपचारिकताएं एक सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए।
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— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 13, 2026
सरकार का जोर बिजली सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और उपभोक्ताओं को नियमित बिजली उपलब्ध कराने पर है।
बिजली कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा ₹500 जोखिम भत्ता
मुख्यमंत्री ने बिजली कर्मचारियों के लिए ₹500 प्रति माह जोखिम भत्ते की घोषणा की। बिजली कर्मचारी अपने कार्य के दौरान कई तरह की चुनौतियों और जोखिमों का सामना करते हैं। ऐसे में इस भत्ते का उद्देश्य उनके कार्य से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस घोषणा से बिजली कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, भत्ते के लागू होने की तारीख और पात्र कर्मचारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी अलग से स्पष्ट की जानी बाकी है।
नौकरी की सुरक्षा पर एक सप्ताह में पूरी होंगी औपचारिकताएं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विभागाध्यक्षों (HODs) को नौकरी की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं एक सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश का उद्देश्य संबंधित प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है।
नौकरी की सुरक्षा से जुड़े मामलों में समय पर निर्णय और आवश्यक प्रक्रियाओं का पूरा होना कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार के इस निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई करनी होगी।
बिजली व्यवस्था और कर्मचारी कल्याण पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री के निर्देशों में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के साथ-साथ बिजली कर्मचारियों के हितों पर भी ध्यान दिया गया है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, मासिक जोखिम भत्ता देने और नौकरी की सुरक्षा से जुड़ी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश इस पहल के प्रमुख बिंदु हैं।
अब इन निर्देशों के क्रियान्वयन और निर्धारित समयसीमा में संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने पर नजर रहेगी।