हरियाणा में Property ID शिकायत पर CM नायब सिंह सैनी ने सख्त कार्रवाई की। पिहोवा नगर परिषद सचिव को सस्पेंड किया गया। CM ने कहा- शिकायत के लिए चंडीगढ़ न आएं नागरिक।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक सुधार और आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है। प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी शिकायत के मामले में कार्रवाई करते हुए पिहोवा नगर परिषद के सचिव को निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को अपनी छोटी-बड़ी शिकायतों के समाधान के लिए चंडीगढ़ तक आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना होगा।

प्रॉपर्टी ID शिकायत पर CM का सख्त रुख

प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी शिकायत सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया। इसके बाद पिहोवा नगर परिषद के सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री का संदेश साफ है कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।

‘शिकायत के लिए चंडीगढ़ न आएं नागरिक’

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को एक दिन पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतों के लिए किसी नागरिक को चंडीगढ़ तक आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान उनके स्थानीय स्तर पर ही किया जाना चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तय करें और शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।

प्रशासनिक सुधार पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने प्रशासनिक सुधार और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर कड़ा संदेश देते हुए प्रॉपर्टी आईडी संबंधी शिकायत पर पिहोवा नगर पालिका सचिव को सस्पेंड कर दिया।

मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे, “प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी शिकायतों के लिए…

— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 20, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी व्यवस्था का उद्देश्य आम नागरिक को सुविधा देना है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या जिला और राज्य मुख्यालय तक पहुंचना पड़ता है, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की कमी को दर्शाता है।

सरकार का जोर ऐसी व्यवस्था बनाने पर है, जिसमें नागरिकों की शिकायतों का समाधान उनके क्षेत्र में ही समयबद्ध तरीके से हो सके।

अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का संदेश

पिहोवा नगर परिषद सचिव के निलंबन को प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ सरकार की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संकेत दिया है कि जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरकार की ओर से अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील होकर काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

Property ID मामलों के समाधान पर जोर

हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतें लंबे समय से नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दा रही हैं। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, नाम में बदलाव, संपत्ति से जुड़ी जानकारी और अन्य सुधारों को लेकर लोगों को कई बार स्थानीय निकाय कार्यालयों में संपर्क करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो।

CM नायब सैनी का संदेश- जनता को सुविधा देना प्राथमिकता

मुख्यमंत्री के इस एक्शन से प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश गया है कि जन शिकायतों को लंबित रखने या नागरिकों को परेशान करने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाएगी।

नायब सैनी सरकार का कहना है कि प्रशासन को ‘जनता के द्वार’ तक पहुंचाने और लोगों को सरकारी सेवाओं का सरल एवं समयबद्ध लाभ देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिहोवा नगर परिषद सचिव के निलंबन की कार्रवाई इसी सख्त प्रशासनिक दृष्टिकोण का हिस्सा मानी जा रही है।