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पंजाब की मान सरकार ने यूरिया घोटाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 7 अधिकारियों को चार्जशीट और मार्कफेड मैनेजर को शो-कॉज नोटिस जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति जारी।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए एक और बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य में हुए कथित ‘यूरिया घोटाले’ में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, सरकार ने 7 अधिकारियों को चार्जशीट जारी की है, जबकि एक अधिकारी का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है।
किसान विरोधी गतिविधियों पर सरकार सख्त
किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी गतिविधि को मान सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी कड़ी में, पंजाब सरकार ने मार्कफेड (Markfed) के चीफ मैनेजर को ‘कारण बताओ’ (Show Cause) नोटिस जारी किया है। सरकार का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि पंजाब के अन्नदाता की मेहनत और उनके हक के साथ किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा।
मान सरकार की कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
- 7 अधिकारियों पर गाज: यूरिया वितरण में अनियमितताओं के आरोपों के बाद 7 संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट जारी कर दी गई है।
- प्रशासनिक फेरबदल: जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी का तबादला किया गया है।
- मार्कफेड को सख्त चेतावनी: मार्कफेड के चीफ मैनेजर को जवाबदेह ठहराते हुए नोटिस दिया गया है कि वे स्पष्ट करें कि घोटाले जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई।
‘भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब’ का वादा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब में सरकारी तंत्र का उपयोग जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, न कि जेबें भरने के लिए। यूरिया घोटाले पर हुई इस कार्रवाई को प्रशासनिक हलकों में एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि जो भी अधिकारी किसानों को गुमराह करने या सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा।
किसानों के हक में ‘मान सरकार’
आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार हमेशा से किसानों के कल्याण के लिए समर्पित रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राज्य का हर विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे। यूरिया घोटाले में हुई यह कार्रवाई दर्शाती है कि पंजाब में अब ‘सिस्टम’ बदल चुका है और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है।