दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। 23 दलों के नेता मोदी सरकार को घेरने के लिए बनाएंगे साझा रणनीति। जानें बैठक के मुख्य एजेंडे।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आज ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, जो भविष्य की राजनीतिक दिशा और विपक्ष की साझा रणनीति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार, इस बैठक में 23 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के इस महामंथन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों, देश की गिरती आर्थिक स्थिति और विदेश नीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर एक साझा मोर्चा तैयार करना है।

उद्धव ठाकरे की भागीदारी और गठबंधन के प्रति प्रतिबद्धता

शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के इस बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल होने की पुष्टि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने की है। राउत ने स्पष्ट किया कि शिवसेना (यूबीटी) ‘इंडिया’ गठबंधन का एक अत्यंत प्रतिबद्ध सदस्य है और उनका दल गठबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा, “हमारा रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि इंडिया ब्लॉक को एकजुट और शक्तिशाली होना चाहिए। हम देश के सामने खड़ी गंभीर चुनौतियों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और 2029 के आम चुनावों में एक सार्थक बदलाव लाएंगे।”

कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के बीच का यह गठबंधन 2019 से ही महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (MVA) के बैनर तले मजबूती से काम कर रहा है, जिसमें एनसीपी (शरद पवार गुट) भी शामिल है। उद्धव ठाकरे की भागीदारी इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह गठबंधन आने वाले समय में भी अपनी धुरी बनाए रखेगा।

एजेंडा: आर्थिक संकट और विदेश नीति पर चर्चा

बैठक के मुख्य एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना ने बताया कि विपक्षी दल देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर गहन विचार-विमर्श करेंगे। जेना ने कहा, “हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें अर्थव्यवस्था का गिरता स्तर और बढ़ती महंगाई सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य यह तय करना है कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करें और देश के आम आदमी को राहत कैसे पहुँचाएं।”

विपक्ष का स्पष्ट मानना है कि सरकार की नीतियां देश की नींव को कमजोर कर रही हैं और जनता को इन मुद्दों पर जागरूक करना अब उनकी प्राथमिकता है।

सरकार के खिलाफ विपक्ष का ‘संयुक्त मोर्चा’

बैठक से पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक तीखी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां आज बैठक में शामिल नहीं हो सकीं, वे भी मोदी सरकार की उन नीतियों का कड़ा विरोध करती हैं, जो देश के लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार कर रही हैं।

रमेश ने अपने बयान में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया:

• संवैधानिक प्रहार: उन्होंने सरकार पर संविधान पर निरंतर हमले करने का आरोप लगाया।
• जांच एजेंसियों का दुरुपयोग: विपक्ष ने दावा किया कि सरकार बदले की भावना से विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है।
• आजीविका और महंगाई: बिगड़ते घरेलू बजट और बढ़ती महंगाई ने करोड़ों भारतीयों की आजीविका को गंभीर नुकसान पहुँचाया है।
• युवा और निवेश: युवाओं की आकांक्षाओं की अनदेखी और बिगड़ते निवेश माहौल ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है।

गठबंधन की विविधता और एकजुटता

इस बैठक की सबसे बड़ी विशेषता इसका व्यापक स्वरूप है। तृणमूल कांग्रेस (TMC), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) और अन्य कई दल, जिनकी विचारधाराओं में भिन्नता हो सकती है, वे भी इस मंच पर एक साथ आए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि “इंडिया जनबंधन” अपनी विविधता के बावजूद एक इकाई की तरह एकजुट है।

वर्तमान में, जबकि कुछ दल (जैसे डीएमके और आप) गठबंधन से दूरी बनाते दिख रहे हैं, यह बैठक विपक्ष के लिए यह साबित करने का अवसर है कि ‘इंडिया ब्लॉक’ अभी भी एक मजबूत विकल्प बना हुआ है। यह बैठक केवल रणनीतिक चर्चाओं तक सीमित नहीं है; यह 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष की एक ‘रिहर्सल’ की तरह है, जहाँ वे जनता के सामने खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं।

अंत में, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिल्ली की यह बैठक भारतीय विपक्ष के लिए ‘करो या मरो’ की स्थिति है। एक तरफ सरकार का बढ़ता प्रभाव है और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की आंतरिक चुनौतियां। ऐसे में, यह देखना दिलचस्प होगा कि आज की इस चर्चा से कौन सा ठोस खाका निकलकर आता है जो भाजपा को चुनौती देने में सक्षम हो।