Honorable Justice B.R. Gavai: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने पूरे भारत में सुलभ और मुफ्त कानूनी सहायता को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता में दो महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई अपनी भूमिका में बहुमूल्य अनुभव लाते हैं, जो पहले उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। (SCLSC). उनके नेतृत्व में, नालसा का उद्देश्य अनुच्छेद 39-ए के संवैधानिक जनादेश का सम्मान करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए अपने मिशन को मजबूत करना है कि न्याय पूरे भारत में समाज के हाशिए पर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचे।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (एससीएलएससी) के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।
इस नामांकन के संबंध में एक अधिसूचना 12 नवंबर 2024 को आधिकारिक राजपत्र में जारी की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत इस भूमिका में न्यायमूर्ति गवई का स्थान लेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में वित्तीय या सामाजिक बाधाओं का सामना करने वालों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
यह नियुक्ति कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत की गई थी और 11 नवंबर को प्रभावी हो गई, जैसा कि भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा 8 नवंबर 2024 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
ये नियुक्तियां सभी के लिए न्याय को बनाए रखने के लिए NALSA के समर्पण को दर्शाती हैं, और यह माननीय श्री जस्टिस B.R के विशिष्ट नेतृत्व में आगे की प्रगति की उम्मीद करती है। गवई और माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत।
