मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 की समीक्षा बैठक की। पुलिस हाउसिंग, PWD और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ‘हरियाणा विजन 2047’ को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग (PWD – B&R) और ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य अगले पांच वर्षों के रोडमैप और कार्ययोजना के कार्यान्वयन की बारीकी से समीक्षा करना था, ताकि प्रदेश के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को न केवल समय पर प्राप्त किया जा सके, बल्कि उन्हें गति भी दी जा सके।
विजन 2047: एक भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की अध्यक्षता में हरियाणा विजन 2047 की समीक्षा बैठक जारी है।
पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, पीडब्ल्यूडी (B&R) एवं हाउसिंग फॉर ऑल विभागों के साथ बैठक में 5 वर्षीय रोडमैप और एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। राज्य के दीर्घकालिक… pic.twitter.com/EMXXmIHCxl
— DPR Haryana (@DiprHaryana) June 4, 2026
हरियाणा विजन 2047 राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी दस्तावेज है, जो हरियाणा को एक विकसित, समृद्ध और आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना करता है। मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि 2047 तक राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह रोडमैप एक आधारशिला की तरह है। बैठक में बुनियादी ढांचे (Infrastructure), आवास व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जुड़ी परियोजनाओं के वर्तमान स्टेटस पर विस्तृत चर्चा हुई।
PWD और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण
लोक निर्माण विभाग (PWD) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य भर में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास की गति सड़कों की गुणवत्ता और पहुंच पर निर्भर करती है। लंबित सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो और राज्य की सड़कों को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। उनका जोर इस बात पर रहा कि राज्य के अंतिम गांव तक बेहतर सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।
‘हाउसिंग फॉर ऑल’: हर नागरिक का अपना घर
‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में उन आवास परियोजनाओं पर चर्चा की गई जो वर्तमान में पाइपलाइन में हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और पात्र लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना छत के न रहे और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।
पुलिस हाउसिंग और कानून-व्यवस्था की मजबूती
पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस बल के लिए आवासीय सुविधाओं और प्रशासनिक भवनों के निर्माण की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें बेहतर और सुरक्षित आवासीय वातावरण देना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को निर्देश दिए कि वह समयबद्ध तरीके से निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करे ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
सुशासन और पारदर्शी प्रशासन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के अंत में सभी विभागों को ‘सुशासन’ के मंत्र को अपनाकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित हरियाणा का लक्ष्य केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सक्रिय रहें और किसी भी परियोजना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आपसी समन्वय स्थापित करें।
भविष्य की ओर कदम
हरियाणा विजन 2047 के तहत हो रही यह समीक्षा बैठक इस बात का संकेत है कि सरकार विकास के प्रति कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि आने वाले समय में राज्य में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे में सुधार से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे ‘मिशन मोड’ में काम करें ताकि राज्य के नागरिक एक विकसित हरियाणा का अनुभव कर सकें। यह बैठक न केवल वर्तमान परियोजनाओं की समीक्षा थी, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को पहले ही भांपकर उनके समाधान तैयार करने की एक सशक्त पहल थी।