हरियाणा विजन 2047: CM नायब सैनी ने पुलिस और जेल विभाग के प्लान को दी मंजूरी, आधुनिक तकनीक से रुकेगा अपराध

हरियाणा विजन 2047: CM नायब सैनी ने पुलिस और जेल विभाग के प्लान को दी मंजूरी, आधुनिक तकनीक से रुकेगा अपराध

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के तहत पुलिस और जेल विभाग के शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान की समीक्षा की। पुलिस को लेटेस्ट तकनीक से लैस करने और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए।

तकनीक से लैस होगी पुलिस, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ‘हरियाणा विजन 2047’ के तहत सेवा, पुलिस एवं जेल विभाग द्वारा तैयार किए गए ‘शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान’ (Short Term Action Plan) की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बदलती चुनौतियों के साथ अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बल का आधुनिकीकरण अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए हरियाणा पुलिस को नवीनतम तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से न केवल जांच में तेजी आएगी, बल्कि अपराधियों में कानून का खौफ भी पैदा होगा।

‘जनता का मित्र’ बनेगी पुलिस, शुरू होगा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

पुलिस की छवि को और अधिक सकारात्मक बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘मित्र पुलिसिंग’ के विचार पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, “पुलिस को जनता का मित्र बनकर कार्य करना है।” आम जनमानस में सुरक्षा की भावना जगाने और पुलिस कर्मियों के व्यवहार में संवेदनशीलता लाने के लिए सरकार ने ‘कैपेसिटी बिल्डिंग’ (क्षमता निर्माण) प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल्स और आधुनिक कार्यप्रणाली में निपुण बनाना है, ताकि वे हर क्षेत्र में दक्षता के साथ जनता की समस्याओं का निपटारा कर सकें।

जेल सुधार और सेवा विभाग की दक्षता पर जोर

बैठक के दौरान पुलिस के साथ-साथ जेल विभाग के एक्शन प्लान पर भी गंभीर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने जेलों में सुरक्षा प्रबंधों को कड़ा करने और कैदियों के सुधार की दिशा में नए कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवा विभाग के अधिकारियों को भी प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। ‘हरियाणा विजन 2047’ का मुख्य लक्ष्य प्रदेश को एक ऐसा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, जहाँ हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे और प्रशासन की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक हो।

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