हरियाणा में जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा

हरियाणा में जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा

हरियाणा में जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। सरकार ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और लाडो लक्ष्मी योजना के जरिए विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही है।

हरियाणा सरकार जल्द ही राज्य में इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करने जा रही है। राज्य के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस योजना की पुष्टि करते हुए कहा कि इसके लिए आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए नीतियां तैयार कर रही है। विज ने यह जानकारी पानीपत में मीडिया से बातचीत के दौरान दी।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा

मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है और इसे कम करने के लिए सरकार ग्रीन एनर्जी वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है। इसी दिशा में इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी संख्या में तैनाती की योजना बनाई जा रही है।

इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों में सुविधाएं

विज ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए राज्य में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों पर रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम और वॉशरूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी ताकि लोग आराम से रुक सकें और वाहन चार्जिंग का समय आसानी से बिता सकें। पानीपत में भी इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन के निर्माण का काम परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

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कानून व्यवस्था और सुरक्षा

हरियाणा की कानून-व्यवस्था पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। उन्होंने डायल 112 सेवा का उल्लेख करते हुए बताया कि अब पुलिस सात-आठ मिनट में आपातकालीन स्थान पर पहुंच जाती है।

विकास और राजनीतिक सुधार

विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की दिशा में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि नए युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को चुनकर बीजेपी ने लोगों में विकास की उम्मीद जगाई है। मंत्री ने कहा कि लोग अब विकास चाहते हैं और बीजेपी सरकार ने हर क्षेत्र में काम करके यह साबित किया है।

लाडो लक्ष्मी योजना में सुधार

लाडो लक्ष्मी योजना के संबंध में मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब इस योजना में पात्र लाभार्थियों को 1100 रुपये नगद और अन्य राशि बैंक में जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार इस योजना के तहत परिवारों को आवश्यक समय पर सहायता उपलब्ध कराएगी।

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