हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। पीएम-कुसुम और रूफटॉप सोलर योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन, किसानों के लिए विशेष पहल और सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा विस्तार के निर्देश दिए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के विभिन्न विभागों के बजट व्यय और प्रमुख योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए कि राज्यभर में कृषि पंपों के सौर ऊर्जाकरण में तेजी लाकर पीएम-कुसुम योजना को समय पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सौर बिजली को सरकारी ग्रिड में भेजा जाए ताकि इसका अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी भवनों, बस स्टैंडों, एचएएफईडी गोदामों और अन्य अवसंरचनाओं पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया।

बैठक में बताया गया कि अब तक 5,000 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सौर पैनलों की स्थापना प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को योजनाओं की सक्रिय निगरानी करने और कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खराब बस स्टैंडों की पहचान और उनकी समय पर मरम्मत की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने की भी बात कही।

उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने और महिलाओं व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

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पर्यावरण विभाग को उन्होंने खैर वृक्षों की अवैध कटाई रोकने, हरित आवरण बढ़ाने और अरावली क्षेत्र में संरक्षण प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।

विदेश सहयोग विभाग को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रवासी भारतीयों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने और विदेश में अध्ययन या काम करने वाले छात्रों के लिए विदेशी भाषा शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने का निर्देश दिया।

कृषि और किसान कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ‘हर हित स्टोर’ खोलने और उन्हें स्वयं सहायता समूहों (SHG) और मुख्यमंत्री राज्य कल्याण समितियों (CCS) को सौंपने का निर्देश दिया, जिससे महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्थायी आजीविका के अवसर मिलें।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने दलहन उत्पादन बढ़ाने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग को विशेष नीतियां तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, मत्स्य पालन, खेल और अन्य प्रमुख विभागों के बजट और योजनाओं की प्रगति पर भी विचार-विमर्श किया गया।