हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए 33 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति की। जानिए डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी इन आदेशों के बारे में।

हरियाणा सरकार ने राज्य में राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) को जमीनी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल के तहत 33 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इन अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात किया जाएगा, ताकि राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाई जा सके।

राजस्व विभाग में नई ऊर्जा का संचार

हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन को किया मजबूत!

हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन को जमीनी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए नव पदोन्नत 33 नायब तहसीलदारों की विभिन्न जिलों में नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश राजस्व एवं…

— DPR Haryana (@DiprHaryana) June 4, 2026

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए इन नियुक्ति आदेशों पर डॉ. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तीय आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ने अपनी मुहर लगाई है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन 33 नायब तहसीलदारों की तैनाती से जिलों में राजस्व कार्यों के निस्तारण की गति बढ़ेगी और आम जनता को अपने जरूरी कामों के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

क्या होगा लाभ?

• प्रशासनिक सुदृढ़ता: नायब तहसीलदारों की कमी पूरी होने से तहसील और उप-तहसील स्तर पर कामकाज का दबाव कम होगा।
• जनसेवा में तेजी: जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल (Mutation) और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का निपटारा अब समयबद्ध तरीके से हो सकेगा।
• पारदर्शिता: नए अधिकारियों के आने से राजस्व विभाग के कामकाज में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

डॉ. सुमिता मिश्रा के नेतृत्व में सुधार

डॉ. सुमिता मिश्रा, जो विभाग का नेतृत्व कर रही हैं, ने पिछले कुछ समय में राजस्व प्रशासन को डिजिटल बनाने और प्रक्रियाओं को सरल करने पर जोर दिया है। नायब तहसीलदारों की यह तैनाती इसी कड़ी का हिस्सा है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि यदि जमीनी स्तर पर अधिकारियों की संख्या पर्याप्त होगी, तो शासन की नीतियां सीधे जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी।

प्रशासनिक सुव्यवस्थीकरण की दिशा में कदम

हरियाणा सरकार पिछले कुछ महीनों से प्रशासनिक ढांचे में बदलाव कर रही है ताकि शासन को अधिक ‘पीपुल-फ्रेंडली’ बनाया जा सके। नायब तहसीलदारों का यह बैच राजस्व विभाग की कार्यक्षमता को नई दिशा प्रदान करेगा। सरकार ने इन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने तैनाती वाले जिलों में ईमानदारी और तत्परता के साथ नागरिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।