उत्तराखंड में 27 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा पहला UCC दिवस, जिलाधिकारियों को प्रचार-प्रसार और पंजीकरण में तेजी के निर्देश

उत्तराखंड में 27 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा पहला UCC दिवस, जिलाधिकारियों को प्रचार-प्रसार और पंजीकरण में तेजी के निर्देश

उत्तराखंड में 27 जनवरी 2026 को पहला UCC दिवस मनाया जाएगा। गृह सचिव ने जिलाधिकारियों को विवाह पंजीकरण के प्रचार-प्रसार और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड में 27 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा पहला UCC दिवस। गृह सचिव शैलेश बगौली ने जिलाधिकारियों को विवाह पंजीकरण के प्रचार-प्रसार और तेजी के निर्देश दिए। जानिए तैयारी और योजना की पूरी जानकारी।

उत्तराखंड सरकार आगामी 27 जनवरी 2026 को राज्य में पहला यूसीसी (Uniform Civil Code) दिवस मनाने जा रही है। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए गृह सचिव शैलेश बगौली ने सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के तहत विवाह पंजीकरण को यूसीसी के अंतर्गत अनिवार्य करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा।

गृह सचिव ने जिलाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे विभिन्न मंचों से लोगों को जागरूक करें और उन्हें प्रेरित करें कि वे अपने विवाह पंजीकरण को यूसीसी के तहत अनिवार्य रूप से कराएं। इसके साथ ही, सभी जिलों में यूसीसी से जुड़ी जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाया जा सके।

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शैलेश बगौली ने अधिकारियों को ग्राम स्तर तक यूसीसी की जानकारी पहुंचाने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक तेज़ किया जाएगा ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके।

अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में बागेश्वर (63%), चंपावत (60%), रुद्रप्रयाग (58%), उत्तरकाशी और चमोली (59%) जिलों में विवाह पंजीकरण के मामले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह सचिव ने अन्य जिलों को भी इस क्षेत्र में तेजी से काम करने और पंजीकरण दर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

इससे पहले, सभी जिलाधिकारी अपनी-अपनी तैयारियों और यूसीसी पंजीकरण की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे और आगामी यूसीसी दिवस के आयोजन की रूपरेखा साझा करेंगे। यह प्रयास उत्तराखंड सरकार की उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान और सरल विवाह पंजीकरण व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा।

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