दिल्ली सरकार ने 12 डीयू कॉलेजों के लिए ₹108 करोड़ का फंड जारी किया है। यह फंड कॉलेजों के वेतन, रख-रखाव और बुनियादी सुविधाओं के लिए दिया गया है। जानें इसकी पूरी जानकारी।

दिल्ली सरकार ने अपने 12 पूर्ण रूप से वित्तपोषित कॉलेजों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी किश्त के रूप में ₹108 करोड़ की अनुदान राशि जारी की है। अब तक इन कॉलेजों को ₹325 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। यह वित्तीय सहायता कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, रख-रखाव, और आवश्यक पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के लिए दी जा रही है, जिससे कॉलेजों की शैक्षणिक और वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके।

अनुदान राशि का विवरण

यह अनुदान राशि 12 प्रमुख कॉलेजों को जारी की गई है, जिनमें आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, बी. आर. अम्बेडकर कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज और अन्य शामिल हैं। यह राशि कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं के विकास, कर्मचारियों के वेतन और रख-रखाव के लिए दी जा रही है।

also read: श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा, कहा – यह मॉडल दुनिया के लिए मिसाल है – News India Now

समय पर वित्तीय सहायता की आवश्यकता

दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी शिक्षण संस्थानों को समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले। इससे न तो शिक्षकों और कर्मचारियों को कोई परेशानी होगी और न ही छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों में कोई रुकावट आएगी। यह कदम दिल्ली के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को और मजबूत करेगा।

पूर्व सरकारों द्वारा अनुदान में देरी का असर:

शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले समय में दिल्ली की सरकारों ने इन कॉलेजों को या तो अनुदान राशि नहीं दी थी या फिर समय पर राशि जारी नहीं की थी, जिससे छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ा। वर्तमान सरकार ने आते ही इन कॉलेजों की सुविधाओं का मूल्यांकन किया और वित्तीय सहायता का वितरण सुनिश्चित किया। उन्होंने इसे इन कॉलेजों के लिए दिवाली का तोहफा बताया है।

पिछली सरकारों की उपेक्षा:

आशीष सूद ने आगे कहा कि पूर्व सरकारों की उपेक्षा के कारण दिल्ली के शिक्षण संस्थान जर्जर हो गए थे। वे राजनीतिक लाभ के लिए काम करते थे, लेकिन कॉलेजों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया था। वर्तमान सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए प्राथमिक कदम उठाए हैं, ताकि छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं का विकास:

दिल्ली सरकार ने इन 12 कॉलेजों के लिए लगभग ₹24 करोड़ की राशि भी जारी की है, जिससे कॉलेजों की इमारतों का रख-रखाव, बिजली-पानी की सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो सकें। इससे कॉलेजों का शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं मजबूत होंगी।