दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए ‘भवन एवं निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना’ को मंजूरी दी। जानें कैसे पंजीकृत श्रमिक और उनके परिवार 10 लाख रुपये तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज पा सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने राजधानी के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘दिल्ली भवन एवं निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना’ को मंजूरी प्रदान की गई है। यह पहल दिल्ली के लगभग 2.70 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों, यानी करीब 10 लाख लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को सरकार की संवेदनशीलता और श्रमिकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिक दिल्ली के विकास की नींव हैं और उनकी मेहनत के बिना शहर की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। इन श्रमिकों का स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस योजना का उद्देश्य उन निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जो अपनी जीविका चलाने के लिए जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करते हैं और अक्सर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाते हैं।

स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति सुरक्षा का कवच

निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर अक्सर पत्थर काटने वाली धूल, खतरनाक रसायनों, अत्यधिक शोर, भारी मशीनों और धूल-मिट्टी के बीच लंबे समय तक रहते हैं। इन कठिन कार्य स्थितियों के कारण उन्हें सिलिकोसिस जैसी फेफड़ों की गंभीर बीमारियों, श्वसन संबंधी समस्याओं और त्वचा रोगों का निरंतर खतरा बना रहता है। अब तक इन श्रमिकों के लिए कोई व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नहीं थी, लेकिन इस नई पहल के माध्यम से सरकार ने उस अंतराल को भर दिया है। अब श्रमिकों को अपने इलाज के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्च नहीं करनी पड़ेगी।

योजना की प्रमुख विशेषताएं और लाभ

यह योजना पूरी तरह से ‘कैशलेस’ है, जिसका अर्थ है कि उपचार के दौरान श्रमिकों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक और उनके पात्र परिवार के सदस्यों (जीवनसाथी, बच्चे और माता-पिता) को सूचीबद्ध (empanelled) अस्पतालों और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के माध्यम से मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

• वित्तीय सीमा: प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को सूचीबद्ध अस्पतालों में 2 लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा मिलेगी, जबकि पूरे परिवार के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है।
• स्वास्थ्य सेवाएं: योजना के तहत मुफ्त ओपीडी (OPD) और आईपीडी (IPD) सेवाएं, डायग्नोस्टिक एवं प्रयोगशाला सुविधाएं, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और रेफरल सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
• वार्षिक जांच: पंजीकृत श्रमिकों और उनके जीवनसाथी के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी ताकि बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सके।
• मोबाइल मेडिकल यूनिट्स: निर्माण स्थलों और श्रमिक-बहुल इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं सीधे उन तक पहुंचाई जाएंगी।

पारदर्शिता और डिजिटल सुदृढ़ीकरण

इस योजना को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है। सभी लाभार्थियों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाए जाएंगे और एक आधुनिक बेनिफिशियरी ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, श्रमिकों की सहायता के लिए 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। सरकार का इस योजना पर सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है, जो श्रमिकों के प्रति दिल्ली सरकार की ठोस नीति को दर्शाता है।

केंद्र सरकार की नीतियों का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। आयुष्मान भारत, ई-श्रम पोर्टल और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पहल ने श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। दिल्ली सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस योजना को लागू कर रही है ताकि श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाया जा सके।

यह योजना न केवल स्वास्थ्य उपचार तक सीमित है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहल है। इस कदम से निर्माण श्रमिकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और उन्हें यह विश्वास मिलेगा कि समाज और सरकार उनके कठिन परिश्रम का सम्मान करती है। आने वाले समय में, यह योजना उन करोड़ों श्रमिकों के लिए एक मॉडल साबित हो सकती है, जो शहर के निर्माण में तो योगदान देते हैं, लेकिन स्वयं उपेक्षित रह जाते हैं। दिल्ली सरकार का यह निर्णय वास्तव में एक समावेशी और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है।