8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही देरी पर वित्त मंत्रालय ने साफ़ किया कारण। जानिए कब होगा वेतन आयोग का गठन और नए वेतनमान के लागू होने का वक्त।
8वें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर अब तक औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य प्रमुख विभागों से आवश्यक सुझाव और इनपुट्स लिए जा रहे हैं, जिसके चलते नियुक्ति में देरी हो रही है।
सांसदों की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नए वेतनमान तभी लागू होंगे जब वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाएं। सांसदों ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR), अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही देरी पर विस्तृत जानकारी की मांग की है।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) की स्थिति
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी तक आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। इसी वजह से पैनल के गठन और नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी बनी हुई है।
वेतन आयोग का महत्व और भूमिका
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है। यह आयोग महंगाई, आर्थिक स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए बेसिक वेतन, भत्ते, बोनस और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की सिफारिश करता है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।