दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गीवासियों को बड़ी राहत दी है। अब झुग्गियां नहीं टूटेंगी और 50 हजार फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाएंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लाखों झुग्गीवासियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की है कि अब दिल्ली में किसी भी झुग्गी को जबरन नहीं हटाया जाएगा, जब तक झुग्गीवासियों को वैकल्पिक आवास नहीं दिया जाता। इसके साथ ही सरकार करीब 50,000 फ्लैट्स झुग्गीवासियों को देने जा रही है।
अब नहीं तोड़ी जाएगी कोई झुग्गी: सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि रेलवे, DDA और अन्य सरकारी एजेंसियां बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी भी झुग्गी को न हटाएं। उन्होंने कहा, “झुग्गीवासियों को भी अब दिल्लीवाला कहलाने का गर्व मिलेगा। सरकार उन्हें सम्मान के साथ रहने का अधिकार देगी।”
झुग्गीवासियों को मिलेंगे 50 हजार फ्लैट
रेखा गुप्ता सरकार ने एलान किया है कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में बने करीब 50,000 पुराने फ्लैट्स को रिनोवेट कर झुग्गीवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अलॉट किया जाएगा। ये फ्लैट्स JNNURM योजना के तहत बनाए गए थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की लापरवाही के कारण ये वर्षों से खाली और जर्जर पड़े थे।
पिछली सरकारों पर हमला: “वोट बैंक के लिए झुग्गीवासियों का इस्तेमाल”
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने झुग्गीवासियों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। “ना पीने का पानी दिया, ना सीवर, ना सड़क, और ना ही स्वच्छता की व्यवस्था की। उल्टा शराबखोरी को बढ़ावा दिया गया,” — उन्होंने कहा।
जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे लोग बेघर
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि “अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी, लेकिन किसी भी हाल में झुग्गीवासियों को बेघर नहीं किया जाएगा।”
₹732 करोड़ होंगे फ्लैट सुधार में खर्च
CM गुप्ता ने बताया कि फ्लैट्स की मरम्मत और आवंटन के लिए केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। पहले जो ₹732 करोड़ केंद्र को वापस जाने थे, अब उस राशि का उपयोग फ्लैट्स के रिनोवेशन में किया जाएगा ताकि झुग्गीवासियों को तुरंत रहने लायक घर मिल सकें।
दिल्ली में 675 झुग्गी क्लस्टर्स, लाखों लोगों को मिलेगा लाभ
राजधानी दिल्ली में करीब 675 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें लाखों लोग बिना बुनियादी सुविधाओं के जीवन बिता रहे हैं। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को नया जीवन और अधिकार मिलेगा, जो वर्षों से हाशिए पर थे।
सरकार का लक्ष्य: झुग्गी नहीं, झुग्गीवासी बचाने की नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ झुग्गियां नहीं बचा रही, बल्कि “झुग्गीवासियों को समान अधिकार और गरिमामयी जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि गरीबों को उनका हक और घर दोनों मिलेंगे।