मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात कर राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कोरिडोर, जयपुर मेट्रो फेज-2 और नॉन मिलियन प्लस शहरों के विकास पर चर्चा की।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को केंद्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली में उनके आवास पर महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, ग्रीन एनर्जी कोरिडोर और आवासन योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा निकासी योजना को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-थर्ड फेज में शामिल कर, केंद्र की तरफ से अधिकतम अनुदान शीघ्र स्वीकृत किया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कई बड़े निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत पारेषण तंत्र और केंद्र का सहयोग आवश्यक है।
जयपुर मेट्रो फेज-2 की स्वीकृति का आग्रह
भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो रेल फेज-2 परियोजना की जल्द स्वीकृति के लिए भी केंद्र से अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि यह परियोजना संयुक्त उपक्रम (50:50) के तहत है, और इसके लिए केंद्रीय अंशदान मिलने से जयपुर वासियों को बेहतर, सुरक्षित और प्रभावी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सकेगी।
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नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहयोग पर चर्चा
बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के नॉन मिलियन प्लस शहरों के नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत दिए जाने वाले केंद्रीय वित्तीय सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा की। इस सहयोग से राज्य के नगर विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
आर.यू.आई.डी.पी. पांचवें चरण परियोजना की स्वीकृति का आग्रह
राजस्थान सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं वर्ल्ड बैंक के संयुक्त वित्तपोषण से संचालित शहरी विकास परियोजना (RUIDP) के पांचवें चरण के लिए भी मुख्यमंत्री ने केंद्र से सकारात्मक समर्थन और शीघ्र स्वीकृति की मांग की। इस परियोजना के तहत जलापूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी यातायात सुधार, बाढ़ प्रबंधन और विरासत संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के आधारभूत संरचना विकास के लिए केंद्र का सहयोग अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पर राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया।