केंद्र सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मनदीप के. भंडारी बने CBSE के चेयरपर्सन

केंद्र सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मनदीप के. भंडारी बने CBSE के चेयरपर्सन

 

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला करते हुए मनदीप के. भंडारी को CBSE चेयरपर्सन नियुक्त किया है। कई मंत्रालयों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वरिष्ठ नौकरशाहों के स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस फेरबदल के तहत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनदीप के. भंडारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। मनदीप भंडारी लंबे समय से प्रशासनिक सेवा में हैं और जम्मू-कश्मीर में कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। केंद्र सरकार के इस प्रशासनिक बदलाव में शिक्षा, ग्रामीण विकास, वित्त, पेट्रोलियम, इस्पात और जल शक्ति समेत कई मंत्रालयों में अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार मई 2026 में CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह थे, इसलिए नई नियुक्ति की अंतिम अधिसूचना को आधिकारिक आदेश से मिलान करना महत्वपूर्ण है।

शिक्षा मंत्रालय में भी अहम नियुक्तियां

प्रशासनिक फेरबदल के तहत अंकिता मिश्रा बुंदेला को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसके लिए विभाग में संयुक्त सचिव के एक रिक्त पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड किया गया है। इसी तरह मनीषा सेनशर्मा को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इन नियुक्तियों के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी इन नियुक्तियों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा के विस्तार और स्कूली शिक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों पर काम कर रही है। CBSE देशभर के स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं, पाठ्यक्रम, संबद्धता और विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करता है।

विपिन कुमार को ग्रामीण विकास विभाग में जिम्मेदारी

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विपिन कुमार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नई जिम्मेदारी के साथ उनका प्रशासनिक अनुभव अब ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन में इस्तेमाल होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित होती हैं।

वित्त मंत्रालय में भी अधिकारियों का बदलाव

श्रीकांत नागुलपल्ली को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। उनके स्थान पर वी. पोन्नुराज को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन महानिदेशक बनाया गया है। उन्हें भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव का रैंक और वेतन मिलेगा। इसके अलावा आनंद सिंह को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। वित्त मंत्रालय में इन नियुक्तियों के जरिए आर्थिक मामलों और सरकारी व्यय से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

इस्पात और कार्मिक मंत्रालय में भी नियुक्तियां

सरिता चौहान को इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं पी. हेमलता को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस नियुक्ति के लिए भी विभाग में संयुक्त सचिव के एक रिक्त पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केंद्र सरकार के अधिकारियों की सेवा शर्तों, नियुक्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को देखता है।

जल शक्ति मंत्रालय में पीयूष सिंह को नई जिम्मेदारी

प्रशासनिक फेरबदल में पीयूष सिंह को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में राष्ट्रीय जल मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव का रैंक और वेतन दिया जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण, जल उपयोग की दक्षता और देश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाना है। ऐसे में इस पद पर वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति को जल प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

कौन हैं मनदीप के. भंडारी?

मनदीप के. भंडारी 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और AGMUT कैडर से संबंधित हैं। उनका जन्म 14 दिसंबर 1974 को हुआ था और वह मूल रूप से पंजाब से हैं। दो दशक से अधिक लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनके अनुभव में भद्रवाह के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, कठुआ के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, लेह के उपायुक्त और जम्मू के उपायुक्त जैसे पद शामिल रहे हैं। उन्होंने जम्मू के संभागीय आयुक्त के तौर पर भी काम किया है।

जम्मू-कश्मीर में संभाली कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

मनदीप भंडारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयुक्त/सचिव के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड में उनके केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर की नियुक्ति का भी उल्लेख मिलता है। 2018 के आधिकारिक आदेश में उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किए जाने की जानकारी दर्ज है।

CBSE के सामने होंगी कई अहम जिम्मेदारियां

CBSE देश के प्रमुख स्कूली शिक्षा बोर्डों में से एक है और हर साल लाखों विद्यार्थी इसकी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होते हैं। 2026 में बोर्ड की परीक्षा और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से जुड़े तकनीकी मुद्दों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने CBSE मुख्यालय में उच्चस्तरीय बैठक भी की थी। उस समय बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह थे और अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समयबद्ध तथा पारदर्शी तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में नए प्रशासनिक नेतृत्व के सामने परीक्षा व्यवस्था, डिजिटल सेवाओं, मूल्यांकन, परिणाम प्रक्रिया और स्कूलों की संबद्धता जैसे कई महत्वपूर्ण विषय रहेंगे।

कई मंत्रालयों में बदली जिम्मेदारियां

केंद्र सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल में एक साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिक्षा से लेकर वित्त, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम, इस्पात और जल शक्ति तक विभिन्न विभागों में अधिकारियों की भूमिका बदली गई है। मनदीप के. भंडारी की CBSE में प्रस्तावित नियुक्ति विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है, जबकि अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां केंद्र सरकार के अलग-अलग प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों से संबंधित हैं। इन बदलावों के बाद संबंधित मंत्रालयों और विभागों में नई जिम्मेदारियों के साथ प्रशासनिक कामकाज आगे बढ़ेगा।

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