मान सरकार ने खेल नर्सरी के खिलाड़ियों को बड़ी राहत दी है। अब खेल किट के लिए वित्तीय सहायता सीधे खिलाड़ियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। पारदर्शिता के लिए नया नोटिफिकेशन जारी।
पंजाब में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली ‘आम आदमी पार्टी’ (AAP) सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अब खेल नर्सरी से जुड़े खिलाड़ियों को खेल किट और अन्य आवश्यक खेल सामग्री खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि को सीधे उनके बैंक खातों (DBT – Direct Benefit Transfer) में भेजने का निर्णय लिया है।
खिलाड़ियों को मिलेगा सीधा लाभ
ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ!
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਰਕਮ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ… pic.twitter.com/MsIeOOw1ON
— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 15, 2026
सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक सहायता बिना किसी देरी या बिचौलियों के सीधे पात्र खिलाड़ियों तक पहुँचे। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:
- सीधा बैंक हस्तांतरण (DBT): खेल किट और उपकरण खरीदने के लिए आवंटित राशि सीधे खिलाड़ी के खाते में जाएगी।
- निधि का उचित उपयोग: जारी फंड का उपयोग केवल खेल सामग्री खरीदने के लिए ही किया जाना अनिवार्य है, इसे किसी अन्य कार्य में खर्च नहीं किया जा सकता।
- दस्तावेजीकरण: खिलाड़ियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खरीद की रसीदें संभाल कर रखें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा इसका सत्यापन (Verification) किया जा सके।
‘पंजाब को खेलों का हब बनाने का सपना’
आम आदमी पार्टी सरकार का मानना है कि पंजाब में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सही संसाधन और समय पर वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। खेल मंत्री और सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह पहल न केवल उभरते हुए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में मदद करेगी।
प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता
खेल नर्सरी प्रणाली में यह बदलाव पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। डीबीटी (DBT) के माध्यम से सरकारी लाभ मिलने से न केवल भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी, बल्कि खिलाड़ियों को अपना सामान अपनी पसंद की गुणवत्ता और जरूरत के हिसाब से चुनने की आजादी भी मिलेगी। ‘मान सरकार’ की इस पहल को खेल जगत और खिलाड़ियों के अभिभावकों द्वारा व्यापक सराहना मिल रही है।