सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, जिससे कुल संख्या 37 हो गई है। जानिए कौन हैं नए जज और क्या है इनकी नियुक्ति प्रक्रिया।

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा सोमवार सुबह जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के बाद देश की शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। यह नियुक्ति न केवल न्यायपालिका की क्षमता को विस्तार देगी, बल्कि लंबित मुकदमों के त्वरित निपटारे में भी सहायक सिद्ध होगी।

नियुक्ति की प्रक्रिया और अधिसूचना

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस नियुक्ति की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत इन पांच नामों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। इन पांच नामों की सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा महज चार दिन पहले यानी 27 मई को की गई थी। सरकार द्वारा इतनी तेजी से इस सिफारिश को स्वीकार करना न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय का एक बेहतर उदाहरण माना जा रहा है।

नए जजों का विवरण

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले नए न्यायाधीशों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ अधिवक्ता को शामिल किया गया है:

• न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर: वर्तमान में बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
• न्यायमूर्ति शील नागू: वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
• न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा: वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
• न्यायमूर्ति अरुण पल्ली: वर्तमान में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
• वेंकिता सुब्रमणि मोहना: शीर्ष अदालत की वरिष्ठ अधिवक्ता।

इन सभी न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण और पदभार संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की औपचारिक संख्या 37 हो जाएगी।

38 जजों का नया लक्ष्य और वर्तमान स्थिति

हाल ही में सरकार द्वारा कानून में किए गए एक महत्वपूर्ण संशोधन के माध्यम से शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। इससे पहले न्यायालय में दो पद रिक्त थे, लेकिन स्वीकृत संख्या में वृद्धि के बाद यह रिक्तियां बढ़कर छह हो गई थीं। सोमवार को हुई इन पांच नियुक्तियों के बाद भी शीर्ष अदालत में अब केवल एक पद रिक्त रह गया है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि रिक्त पदों का जल्द से जल्द भरा जाना न्याय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य है।

न्यायपालिका का विस्तार और इसके लाभ

इस विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य देश के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से न केवल नियमित संविधान पीठों (Constitution Benches) का गठन अधिक संख्या में हो पाएगा, बल्कि महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की सुनवाई में भी गति आएगी।

न्यायिक जानकारों का कहना है कि इन नियुक्तियों में वरिष्ठता, योग्यता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और लैंगिक विविधता जैसे पहलुओं का ध्यान रखा गया है, जो कि न्यायपालिका की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना की नियुक्ति को बार से सीधे बेंच में पदोन्नति के रूप में देखा जा रहा है, जो न्यायिक प्रणाली में विविधता लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

न्यायिक सुधारों की दिशा में एक कदम

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लंबे समय से लंबित न्यायिक सुधारों का हिस्सा है। जैसे-जैसे देश की आबादी और कानूनी विवादों का दायरा बढ़ रहा है, न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना अनिवार्य था ताकि आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।

इन नियुक्तियों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्य निष्पादन में तेजी आएगी और न्यायपालिका की दक्षता पर आम जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। यह बदलाव आगामी वर्षों में न्याय वितरण प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। सभी नए न्यायाधीश जल्द ही अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे और आधिकारिक रूप से न्यायालय की कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे।