यूपी में एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तुरंत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी और कालाबाजारी की खबरों के बीच राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि जनता की जरूरत से जुड़ी चीजों के साथ किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए।

अफवाहों से बचने की अपील

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि गैस की कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि कोई वितरक एजेंसी या निजी व्यक्ति गैस की जमाखोरी या कालाबाजारी करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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शिकायतों के बाद सरकार हुई सतर्क

हाल के दिनों में कुछ जिलों से गैस सिलेंडर की कमी और ज्यादा कीमत वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण और छापेमारी के आदेश

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर गैस एजेंसियों और वितरण केंद्रों पर औचक निरीक्षण और छापेमारी की जाए। साथ ही यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

उपभोक्ताओं को राहत देना सरकार की प्राथमिकता

प्रदेश सरकार का कहना है कि जिला स्तर पर गैस वितरण प्रणाली की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे घबराकर अनावश्यक बुकिंग या गैस सिलेंडर का भंडारण न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आम जनता को राहत देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।