उत्तराखंड बजट 2026-27 में लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य का भविष्य रोडमैप बताया। बजट में विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, आधारभूत ढांचा और नई योजनाओं पर जोर।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के उत्तराखंड बजट को राज्य का भविष्य का रोडमैप बताते हुए कहा कि यह केवल आर्थिक आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास और योजना की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में सीएम धामी ने बताया कि लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में विकास, विरासत, संस्कृति और आधुनिकता का संतुलन दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और विकास दर

राज्य गठन के समय उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार केवल 14,500 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 3.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, यानी राज्य की अर्थव्यवस्था में 26 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000-01 में 15,285 रुपये थी, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर अनुमानित 2,73,921 रुपये हो गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की वास्तविक विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में 7.23 प्रतिशत अनुमानित है, जो राष्ट्रीय औसत के आसपास है। सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम के मानकों का पालन करते हुए बेहतर वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, राजस्व अधिशेष सुनिश्चित किया और राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत के भीतर रखा है।

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बजट में केंद्र सरकार की सहायता और सामाजिक कल्याण

राज्य को केंद्र सरकार से मिलने वाले करों में लगभग 17,415 करोड़ रुपये और केंद्रीय योजनाओं के तहत लगभग 18,491 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी। बजट गरीब, किसान, युवा और मातृशक्ति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

• सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 1,327 करोड़ रुपये

• अन्नपूर्ति योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये

• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 298 करोड़ रुपये

• शहरी आवास योजना के लिए 56 करोड़ रुपये

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस वर्ष 19,692 करोड़ रुपये का जेंडर बजट रखा गया है। इसमें सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ईजा-बोई शगुन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और नन्दा गौरा योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

आधारभूत ढांचा और नई योजनाएं

राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए:

• लोक निर्माण विभाग: 2,501 करोड़ रुपये

• ऊर्जा क्षेत्र: 1,609 करोड़ रुपये

• लघु सिंचाई: 1,642 करोड़ रुपये

सीएम धामी ने कहा कि बजट में कई नई योजनाओं की शुरुआत भी की जा रही है। नवाचार को बढ़ावा देते हुए कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन, ट्राउट मछली पालन, सेब नर्सरी विकास, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना और महक क्रांति जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं।

सीएम ने स्पष्ट किया कि यह बजट विकल्प रहित संकल्प से विकसित उत्तराखंड तक की यात्रा का दस्तावेज है और राज्य के हर नागरिक के लिए प्रगति का मार्ग निर्धारित करता है।