UP News: उत्तर प्रदेश सरकार 1.29 लाख करोड़ रुपये की लागत से 2026-2031 तक शहरी विकास की नई योजना लागू करने जा रही है। जानिए कैसे इस योजना से यूपी के शहर बनेंगे स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल।

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के शहरी विकास को नया आयाम देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने 2026 से 2031 तक के लिए एक 1.29 लाख करोड़ रुपये की मेगा योजना तैयार की है। इस मास्टर प्लान का उद्देश्य प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित, स्मार्ट और पर्यावरण-अनुकूल बनाना है। योजना में सड़कों से लेकर सीवरेज, पेयजल, हरियाली और डिजिटल सुविधाओं तक का समावेश है।

शहरों में 30,000 करोड़ से बनेंगी बेहतर सड़कें

इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक निवेश ₹30,000 करोड़ सड़क नेटवर्क सुधारने में किया जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और शहरों और आसपास के कस्बों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे व्यापार और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।

जलभराव से राहत: ड्रेनेज सिस्टम पर 27,500 करोड़ का निवेश

बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 27,500 करोड़ रुपये की ड्रेनेज योजना लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य शहरी इलाकों से वर्षा जल की निकासी को कारगर बनाना है।

स्वच्छता और सीवरेज प्रबंधन पर 15,000 करोड़ रुपये

शहरों में सीवरेज नेटवर्क, शौचालयों और कचरा प्रबंधन को आधुनिक रूप देने के लिए ₹15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

हर घर को मिलेगा साफ पानी: 9,900 करोड़ की योजना

हर शहरी घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए ₹9,900 करोड़ की योजना बनाई गई है। साथ ही पाइपलाइनों की मरम्मत और रखरखाव पर 8,286 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

शहर होंगे हरित और प्रदूषण मुक्त

• 1,265 करोड़ रुपये की हरियाली और बागवानी योजनाएं

• 990 करोड़ से इलेक्ट्रिक श्मशान घाट

• 3,120 करोड़ की लागत से 17 प्रमुख शहरों और 3 एनसीआर क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधार

महिला-बच्चों की सुरक्षा से लेकर बुजुर्गों और पशुओं की देखभाल

• 350 करोड़ की सुरक्षित शहर योजना महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए

• 850 करोड़ बुजुर्गों की देखभाल हेतु

• 525 करोड़ पशु संरक्षण योजनाओं के लिए

डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट पालिका से ज्ञान और पारदर्शिता

• 1,490 करोड़ डिजिटल लाइब्रेरी पर खर्च किए जाएंगे

• 1,400 करोड़ की स्मार्ट पालिका योजना से ई-गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा

ओपन जिम, सभागार और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट

• 1,000 करोड़ से ओपन जिम की स्थापना

• 1,450 करोड़ में मल्टी-यूज़ सभागार

• 5,935 करोड़ की लागत से शहरी ट्रैफिक सिस्टम का आधुनिकीकरण

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