UP News: इजरायल कृषि में विश्व के सबसे विकसित देशों में से एक है। अब उत्तर प्रदेश में ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस तकनीक और पौध उत्पादन तकनीक लागू करने की योजना है।

UP News: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में खेती-किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में तेजी से कदम उठाया है। प्रदेश में अब इजरायल की नवीनतम कृषि तकनीक की मदद से सब्जी उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार की योजना बनाई जा रही है। राज्य में इस योजना के तहत 26 करोड़ उन्नत पौध विकसित किए जाएंगे, जिससे किसानों को अधिक उपज मिलेगी और उनकी आय में इजाफा होगा।

प्रदेश सरकार ने कौशांबी में एक “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स” और चंदौली में एक “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स” बनाया है। इसके अलावा, राज्य के प्रत्येक जिले में दो हाईटेक नर्सरियों की स्थापना की योजना है। 150 हाइटेक नर्सरियों का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, जो किसानों को उच्च गुणवत्ता की पौध, प्रशिक्षण और आधुनिक खेती के सभी उपकरण प्रदान करेगा।

प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इन प्रयासों से किसानों की आय दोगुना होगी। उनका कहना था कि किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है। ड्रिप सिंचाई पर लघु और सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत और अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है। यही कारण है कि स्प्रिंकलर सिस्टम को 75% से 65% की सब्सिडी दी जाती है।

खेती की लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने और किसानों को बेहतर मार्केटिंग सुविधाएं देने पर सरकार का ध्यान इस समय है। किसानों को हाइटेक नर्सरियों और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बीज, पौध, उर्वरक, कीटनाशक, जैविक उत्पाद, जल प्रबंधन और बाजार से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी।

किसानों के जीवनस्तर और आमदनी में सुधार संभव है

याद रखें कि इजरायल कृषि में दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। अब उत्तर प्रदेश में ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस तकनीक और पौध उत्पादन तकनीक लागू करने की योजना है। योगी सरकार का मानना है कि किसानों की आमदनी और जीवनस्तर में सुधार केवल तब संभव होगा जब खेती में वैज्ञानिक सोच और तकनीक को शामिल किया जाएगा।

ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

योजना का लक्ष्य न सिर्फ सब्जी उत्पादन को बढ़ाना है, बल्कि उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े कृषि निर्यात केंद्रों में शामिल करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

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