UP News: सरकार का कहना है कि गेहूं खरीद में इस बार अच्छी सफलता मिली है क्योंकि कटाई से पहले ही अधिकारियों ने गांवों में जाकर किसानों को सरकारी केंद्रों में आने को कहा।

UP News: इस साल उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार की रणनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर निर्देशों का प्रभाव दिखने लगा है। सरकारी गेहूं खरीद का आंकड़ा पहली बार अप्रैल के पहले सप्ताह में 1 लाख मीट्रिक टन को पार कर गया है। इससे किसान भी खुश हैं।

राज्य सरकार ने अब तक 356,797 किसानों को गेहूं खरीद सत्र में पंजीकृत किया है। 20,409 किसानों से 105,902.39 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इसके लिए लगातार खरीद में जुटे 5780 गेहूं क्रय केंद्र और 736 डिपो बनाए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में गए अधिकारी

सरकार का कहना है कि गेहूं खरीद में इस बार अच्छी सफलता मिली है क्योंकि कटाई से पहले ही अधिकारियों ने गांवों में जाकर किसानों को सरकारी केंद्रों में आने को कहा। सत्यापन और पंजीयन भी आसान और तेज किया गया है। अब पंजीकृत किसानों को 100 क्विंटल तक गेहूं बिना जांच के बेचने की अनुमति है, और जांच के बाद उनकी उत्पादन क्षमता के तीन गुना तक बिक्री की अनुमति है।

इस बार पहली बार किसानों के खेतों तक पहुंचने वाले मोबाइल क्रय केंद्रों की भी शुरुआत की गई है, जहां वे तुलाई और खरीद की प्रक्रिया पूरी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अवकाश के दिन भी खरीद केंद्र खुले रहेंगे, ताकि किसानों को समय पर सुविधा मिल सके।

ये प्रश्न विपक्ष ने उठाए हैं

विपक्ष इस उपलब्धि पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार इसे अपनी नीति और किसान हितैषी सोच का परिणाम बता रही है। विपक्षी दल कहते हैं कि अगर सरकार किसानों का इतना ही ध्यान रखती है, तो बीजेपी की सरकार होते हुए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? विपक्ष ने कहा कि चुनाव के दौरान किसानों को वादे किए जाते हैं, लेकिन सरकार पीछे हट जाती है जब बात कानूनी सुरक्षा की आती है।

उत्तर प्रदेश भारत के गेहूं उत्पादक सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यहां हर साल अप्रैल से जून के बीच सरकार गेहूं खरीदती है। इस साल सरकार ने MSP 2275 रुपये/क्विंटल निर्धारित किया है। किसान यह चाहते हैं कि यह कीमत कानूनी रूप से सुनिश्चित हो, ताकि वे बाजार में धोखा न खाए जा सकें।