सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के वित्तीय आंकड़ों में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जानिए क्या है 15.15 लाख करोड़ रुपये का विवाद और कंपनी का इस पर क्या पक्ष है।

भारतीय शेयर बाजार में हलचल मचाने वाले राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (REL) और बाजार नियामक सेबी (SEBI) के बीच विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। सेबी द्वारा वित्तीय हेराफेरी और धन के गलत इस्तेमाल (fund-routing) के गंभीर आरोपों के बाद, कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) राजेश मेहता ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सेबी के अंतरिम आदेश को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह असत्य बताया है।

राजेश मेहता का कड़ा रुख: ‘आदेश में कुछ भी सच नहीं’

सेबी के आदेश के बाद बाजार में मचे कोहराम के बीच राजेश मेहता ने एक मीडिया साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि सेबी का यह आदेश केवल ‘अंतरिम’ (interim) है और इसमें लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं। मेहता ने दृढ़तापूर्वक कहा, “यह एक अंतरिम आदेश है और इसमें कुछ भी सच नहीं है।” कंपनी का कहना है कि वे कानूनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर सेबी के इस आदेश का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही नियामक के समक्ष अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करेंगे। कंपनी का यह रुख संकेत देता है कि आने वाले समय में यह कानूनी लड़ाई लंबी खिंच सकती है।

सेबी के आरोप: वित्तीय आंकड़ों का ‘मायाजाल’

सेबी ने 3 जून को जारी अपने ‘एक्स-पार्टे अंतरिम आदेश’ (ex-parte interim order) में राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नियामक के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड राजस्व (consolidated revenue) को लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। सेबी का कहना है कि यह राशि कंपनी द्वारा घोषित कुल राजस्व का लगभग 99.8% है, जो स्वयं में अत्यंत चौंकाने वाला और अविश्वसनीय है।

नियामक का यह भी आरोप है कि कंपनी का अधिकांश राजस्व उन विदेशी सहायक कंपनियों और संस्थाओं से आता है, जिनके परिचालन की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना नामुमकिन है। सेबी के अनुसार, ये संस्थाएं एक ‘सर्कुलर ट्रांजेक्शन’ स्ट्रक्चर का हिस्सा लगती हैं, जिनका उपयोग राजस्व के आंकड़ों को फुलाने के लिए किया गया है। इन संस्थाओं के पते समान पाए गए हैं और इनका कोई वास्तविक व्यावसायिक आधार नजर नहीं आता।

नियामक कार्रवाई और भविष्य की चुनौतियां

सेबी ने अपनी जांच पूरी होने तक राजेश मेहता को राजेश एक्सपोर्ट्स में निदेशक या किसी भी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पद (KMP) पर बने रहने से रोक दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी और उससे जुड़ी कुछ अन्य संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार (securities market) तक पहुंच से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

यह प्रतिबंध न केवल कंपनी के दैनिक कामकाज को प्रभावित करेगा, बल्कि निवेशकों के बीच भी कंपनी की साख पर बुरा असर डालेगा। कंपनी को अब अपनी साख बचाने के लिए सेबी के समक्ष न केवल अपने वित्तीय दस्तावेजों का ठोस प्रमाण देना होगा, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि उनका वैश्विक परिचालन वास्तव में पारदर्शी है।

आगे की राह: क्या कंपनी खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी?

राजेश एक्सपोर्ट्स के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सेबी के सामने ‘सुनवाई का अवसर’ (opportunity for personal hearing) है। सेबी ने कंपनी को अपने आपत्तियां दर्ज कराने और नियामक के सामने अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया है। आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी की ओर से जो जवाब पेश किया जाएगा, उसी पर यह तय होगा कि सेबी अपने इस अंतरिम प्रतिबंध को हटाती है या इसे और अधिक कड़ा बनाती है।

राजेश मेहता का यह कहना कि “आदेश में कुछ भी सच नहीं है,” एक बहुत बड़ा दावा है। यदि कंपनी अपने दावों को दस्तावेजों के माध्यम से सही साबित नहीं कर पाती, तो उन्हें बड़े जुर्माने और नियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, यदि कंपनी के पास अपने दावों के समर्थन में फॉरेंसिक ऑडिट के अनुकूल दस्तावेज मौजूद हैं, तो यह मामला कंपनी के लिए ‘क्लीन चिट’ के रूप में भी समाप्त हो सकता है।

निवेशकों के लिए सबक और निष्कर्ष

यह प्रकरण एक बार फिर भारतीय कॉरपोरेट जगत में ‘वित्तीय पारदर्शिता’ (financial transparency) और ‘कॉर्पोरेट गवर्नेंस’ (corporate governance) की महत्ता को रेखांकित करता है। जब भी किसी कंपनी के राजस्व में उसके वास्तविक भारतीय कारोबार और विदेशी सहायक कंपनियों के बीच इतना बड़ा अंतर होता है, तो निवेशकों को हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है।

वर्तमान में, यह मामला केवल एक ‘आरोप-प्रत्यारोप’ का दौर है। जब तक सेबी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती और कंपनी अपने पक्ष में ठोस सबूत पेश नहीं कर देती, तब तक इस पर कोई भी अंतिम टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हालांकि, बाजार के जानकारों का मानना है कि कंपनी का बचाव उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। अब गेंद पूरी तरह से राजेश एक्सपोर्ट्स के पाले में है कि वे कैसे और किस तरह के साक्ष्य नियामक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।