लुधियाना के फोकल प्वाइंट में 35 करोड़ की नई ‘टूल रूम’ यूनिट का उद्घाटन, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने निवेश और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया। पंजाब में ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के तहत उद्योगों को बढ़ावा।
पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की पहल ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के तहत लुधियाना के फोकल प्वाइंट में के.जे. फोर्जिंग द्वारा 35 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित नई ‘टूल रूम’ यूनिट का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने किया।
इस अवसर पर मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी का परिणाम है कि न केवल पंजाब, बल्कि अन्य राज्यों के उद्योगपति भी यहां करोड़ों रुपये का निवेश कर रहे हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि के.जे. ग्रुप ने वर्ष 2025 में 52 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि 2026 में 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 66 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश प्रस्तावित है। मंत्री ने कहा कि इन निवेशों से उद्योगों को मजबूती मिलेगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
संजीव अरोड़ा ने बताया कि इस नई यूनिट में स्थापित अधिकांश अत्याधुनिक मशीनें भारत में ही विकसित की गई हैं, विशेषकर बेंगलुरु और गुजरात जैसे औद्योगिक केंद्रों में। इससे पहले यह मशीनें विदेश से आयात की जाती थीं। उन्होंने इसे ‘मेक इन इंडिया’ पहल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू, सीसू से उपकार सिंह आहूजा, ग्लाडा के मुख्य प्रशासक संदीप कुमार, के.जे. ग्रुप के गोपी कोठारी, अमित कोठारी और नवीन बहल सहित कई औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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पत्रकारों से बातचीत में मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि उन्हें स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद। उन्होंने बताया कि नगर निगम और नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। साथ ही पीएसपीसीएल को निर्देश दिए जाएंगे कि राज्य के 87 उप-मंडलों में किसी भी गांव, कस्बे या शहर में बिजली की लटकी तारें न दिखाई दें।
मंत्री ने यह भी कहा कि सड़क बुनियादी ढांचे को और बेहतर किया जाएगा और सीवरेज व्यवस्था को अपग्रेड किया जाएगा। आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बुद्धा दरिया के पुनर्जीवन परियोजना का भी उल्लेख किया और बताया कि डेयरियों और फैक्ट्रियों को बिना उपचारित पानी नदी में न डालने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
इस अवसर पर के.जे. ग्रुप ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मंत्री संजीव अरोड़ा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों और शांतिपूर्ण कार्य वातावरण का निर्माण किया है। ग्रुप ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपये का योगदान भी दिया।