पंजाब सरकार ने अपने ग्रुप D कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सभी पात्र ग्रुप D कर्मचारियों को ₹10,340 का ब्याज-मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है, ताकि वे गेहूं की खरीद में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें।

₹15 करोड़ का बजट किया गया आवंटित

इस योजना को लागू करने के लिए पंजाब सरकार ने लगभग ₹15 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस राशि को ग्रुप D कर्मचारियों के बीच वितरित किया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी ब्याज के वित्तीय सहायता मिल सके। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह कदम बढ़ती आवश्यकताओं और महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ!

ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10,340 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ pic.twitter.com/BSgG0HzvUr

— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 23, 2026

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य निचले स्तर के कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आवश्यक खर्चों में सहायता प्रदान करना है।

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योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रुप D कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे गेहूं खरीद जैसे आवश्यक कार्यों में किसी वित्तीय परेशानी का सामना न करें। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।