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पंजाब सरकार ने 2162 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए नए शौचालय बनाने की योजना शुरू की है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस परियोजना पर लगभग 7.78 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पंजाब में बच्चों के लिए बेहतर और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के 2162 आंगनवाड़ी केंद्रों में नए शौचालय बनाने का निर्णय लिया है। इस कदम से छोटे बच्चों को साफ-सुथरी और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस परियोजना के तहत शौचालयों के निर्माण पर लगभग 7.78 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाकर बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मजबूत करना है।
बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर फोकस
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि नए शौचालयों का निर्माण बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनके लिए साफ व सुरक्षित माहौल तैयार होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि बच्चों को शुरुआत से ही स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।
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प्रत्येक शौचालय पर लगभग 36 हजार रुपये खर्च
मंत्री ने जानकारी दी कि प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर करीब 36 हजार रुपये की लागत आएगी। इसके लिए जल्द ही जिलों को आवश्यक फंड जारी कर दिए जाएंगे, ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके और योजना को तेजी से लागू किया जा सके।
आंगनवाड़ी केंद्रों का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों की देखभाल और उनकी प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इसलिए इन केंद्रों में स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर शौचालय सुविधाओं से बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी और अभिभावकों का भरोसा भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर और मजबूत होगा।
ग्रामीण विकास विभाग करेगा निर्माण कार्य
मंत्री के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण का कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के माध्यम से किया जाएगा। सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता के साथ जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बच्चों को जल्द से जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सकें।