PMAY: मोदी सरकार की बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को घरों का पूरा मालिकाना हक मिलेगा

PMAY: मोदी सरकार की बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को घरों का पूरा मालिकाना हक मिलेगा

PMAY-G: इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जो घर बनाए जा रहे हैं उनमें 74 फीसदी घरों का मालिकाना हक महिलाओं के पास अकेले या संयुक्त रूप से है।

PMAY-G: यह केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य गांवों में रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले घरों में महिलाओं को 100 फीसदी स्वामित्व दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, एक नया सर्वे, “Housing Plus 2024”, शुरू किया जा रहा है. इसके तहत, बेनेफिशयरीज या लाभार्थियों को नए घरों के लिए बदले हुए मानदंडों के अनुसार सर्वेक्षण से गुजरना होगा। सरकार का प्रयास है कि लाभार्थी परिवारों की महिला सदस्यों के नाम पर ही दूसरे चरण में रजिस्टर्ड मकानों को रजिस्टर किया जाए।

लाभार्थियों की एक नई सूची बनाई जाएगी, जो पहली बार इस योजना में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों को ‘सेल्फ सर्वे’ की अनुमति देगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत दो करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दिए जाने के बाद, इसके दूसरे चरण को शुरू करने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं।

मौजूदा पहले चरण में क्या है महिलाओं की भागीदारी

PMAY-G के तहत बनाए जा रहे घरों में 74% अकेले या संयुक्त रूप से महिलाएं हैं।

दूसरे चरण में क्या विशिष्ट होगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक सूत्र ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार सर्वेक्षण करने वालों और सर्वेक्षण में शामिल सभी लोगों के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता के लिए कुछ लिमिटेशन हटाए गए हैं। “आवास प्लस ऐप” से नवीनतम सर्वेक्षण किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में ग्रामीणों के लिए क्या है? टाइमलाइन ने देश के कई राज्यों को 30 नवंबर तक आवास-प्लस 2024 सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कहा है, और 31 दिसंबर तक योग्य परिवारों के लिए घरों को अप्रूव करने के लिए। इन घरों को एक वर्ष के भीतर बनाया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि 2016 में शुरू हुई योजना के तहत 2.67 करोड़ घर बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत भी लगभग 77 लाख पेंडिंग घर बनाए गए हैं। PMAY-G 2016 में शुरू हुआ और पांच सालों में 2.95 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य था।

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