Rajasthan Monsoon Preparation 2025: मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने मॉनसून से पहले बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए SDRF, NDRF और सभी विभागों को तैयारी के निर्देश दिए। जानिए पूरी योजना।
Rajasthan Monsoon Preparation 2025: आगामी मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने मंगलवार को शासन सचिवालय में Pre-Monsoon Preparedness Review Meeting की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़, जलभराव, वज्रपात और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए समय रहते समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं।
बाढ़ नियंत्रण, रेस्क्यू और राहत उपकरणों की हो तैयारी
मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवृष्टि की स्थिति में भूमि कटाव और जलभराव से निपटने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस हेतु आवश्यक संसाधन जैसे नाव, पंप सेट, सर्चलाइट, जीवन रक्षक उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी विभाग अलर्ट मोड में रहकर आपसी समन्वय के साथ काम करें।
वज्रपात और मौसम पूर्वानुमान को लेकर रहें अपडेट
मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने Lightning Safety Measures को लेकर गंभीरता बरतने और IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) के साथ नियमित समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसम से जुड़ी सूचनाएं आम जनता तक तत्काल और सटीक रूप से पहुंचाई जानी चाहिए।
फ्लड प्लान 2025 की समीक्षा और मॉक ड्रिल की तैयारी
बैठक में Flood Plan 2025 की विस्तार से समीक्षा की गई। बताया गया कि आपदा के दौरान बेहतर प्रतिक्रिया के लिए 14 जून को कोटा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा जिसमें SDRF, NDRF, सिविल डिफेंस और भारतीय सेना की भागीदारी होगी।
आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए गए
राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 15 जून से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1070 और 112, तथा जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1077 सक्रिय किए जाएंगे। ये हेल्पलाइन 24×7 संचालन में रहेंगी। राज्य स्तरीय आपातकालीन नियंत्रण कक्ष (State Emergency Operation Center) सचिवालय में और जिला कक्ष जिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों में संचालित होंगे।
सभी विभागों को मिले स्पष्ट निर्देश
बैठक में थल सेना, वायु सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल संसाधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, स्वायत्त शासन, पंचायती राज जैसे सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मॉनसून के दौरान विभागीय स्तर पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं।
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