पंजाब के सुनाम में ‘मेरा घर, मेरे नाम’ योजना के तहत लाल रेखा क्षेत्र के घर मालिकों को संपत्ति अधिकार प्रमाण पत्र दिए गए। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया।
पंजाब सरकार ने नागरिकों को उनके घरों पर कानूनी मालिकाना हक देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘मेरा घर, मेरे नाम’ अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सुनाम विधानसभा क्षेत्र में संपत्ति अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
इस कार्यक्रम में पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भाग लिया और सुनाम क्षेत्र के निवासियों को मालिकाना अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो लंबे समय से लाल रेखा (रेड लाइन) क्षेत्र में रह रहे थे लेकिन उन्हें कानूनी स्वामित्व नहीं मिला था।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੱਠੇ ਨਕਟੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (ਲਾਲ… pic.twitter.com/BcY7pULTgW— Aman Arora (@AroraAmanSunam) April 11, 2026
कार्यक्रम के दौरान सुनाम-उधम सिंह वाला क्षेत्र के अकालगढ़ और छठे नकते गांवों के निवासियों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए गए। इससे अब इन परिवारों को उनके घरों पर पूर्ण कानूनी अधिकार मिल गया है।
मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना और लोगों को उनके अधिकार दिलाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना हजारों परिवारों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगी।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल लोगों को उनके घरों का कानूनी अधिकार मिलेगा बल्कि संपत्ति का मूल्य भी बढ़ेगा और भविष्य में बैंक ऋण प्राप्त करना आसान होगा।
यह योजना पंजाब सरकार की उन प्रमुख पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।