लखनऊ अग्निकांड के बाद योगी सरकार सख्त। बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग होम चलाने पर लगी रोक। जानें क्या हैं नए फायर सेफ्टी नियम और कैसे होगा सुरक्षा ऑडिट।

लखनऊ में हाल ही में हुई हृदयविदारक अग्निकांड की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जनसुरक्षा से किसी भी स्तर पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सरकार अब पूरी तरह से ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है।

बेसमेंट में कोचिंग-नर्सिंग होम पर सख्त रोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी भवन के बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि जिस भवन का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है, वहां केवल वही व्यावसायिक या आवासीय गतिविधियां होनी चाहिए। बेसमेंट अक्सर संकरी निकासी और वेंटिलेशन की कमी के कारण आग लगने की स्थिति में जानलेवा साबित होते हैं, इसलिए इनका उपयोग शैक्षणिक या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट और जागरूकता अभियान

सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलों में एक विशेष ‘फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान’ चलाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अभियान को एक व्यवस्थित तरीके से संचालित करें। पहले चरण में व्यापक ‘जागरूकता अभियान’ चलाया जाएगा, ताकि संस्थानों को सुरक्षा मानकों के प्रति शिक्षित किया जा सके। इसके बाद, मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अभियान के दौरान किसी भी नागरिक या छोटे व्यवसायियों का उत्पीड़न न हो। इसके अलावा, आपातकालीन सेवाओं के ‘रिस्पॉन्स टाइम’ को और अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीएम को सर्वे के निर्देश और जवाबदेही

राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के भीतर संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का विस्तृत सर्वे करें और उनकी सूची तैयार करें। इस जांच में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है:

• इमारत की संरचनात्मक स्थिरता और निकासी के रास्ते।
• अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यक्षमता।
• बिजली के तारों और उपकरणों की सुरक्षा (इलेक्ट्रिक फायर ऑडिट)।
• छात्रों की संख्या के अनुपात में सुरक्षा सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था।

पूरे प्रदेश में महाअभियान और सीलिंग की कार्रवाई

मुख्यमंत्री के आदेश के तुरंत बाद, उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रमुख शहरों में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक महाअभियान शुरू कर दिया गया है। प्रशासन, विकास प्राधिकरणों और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीमों ने लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ और आगरा सहित कई जिलों में औचक निरीक्षण किए हैं। सुरक्षा मानकों में भारी खामियां पाए जाने पर अब तक 100 से अधिक संस्थानों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई उन संस्थानों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो छात्रों के जीवन को दांव पर लगाकर अवैध रूप से संचालन कर रहे थे।

SIT और फोरेंसिक जांच: जवाबदेही तय करने की कवायद

लखनऊ की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उसकी निष्पक्ष जांच के लिए एक दो-सदस्यीय ‘स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम’ (SIT) का गठन किया गया है। SIT ने घटनास्थल का दौरा करने के साथ-साथ KGMU में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सके। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल से अहम साक्ष्य एकत्र किए हैं।

SIT का स्पष्ट कहना है कि जांच के दायरे में केवल भवन मालिक ही नहीं, बल्कि वे सभी संबंधित विभाग आएंगे जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा मानकों की निगरानी करना था। साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति और अधिकारी से पूछताछ की जाएगी। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि एक निश्चित समय-सीमा के भीतर जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

भविष्य की राह: सुरक्षा ही प्राथमिकता

यह घटना प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक है। उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य न केवल दोषी अधिकारियों और संस्थापकों को दंडित करना है, बल्कि एक ऐसी सुरक्षित प्रणाली विकसित करना है जहाँ पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले केंद्र ‘मृत्यु का जाल’ न बनें। मुख्यमंत्री का यह रुख दर्शाता है कि विकास की गति के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब समय आ गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी संस्थान अपनी जिम्मेदारी समझें और सुरक्षा मानकों को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाएं।