पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने ‘मेरी रसोई’ योजना का बड़ा अपडेट साझा किया है। 1000 करोड़ के बजट वाली इस योजना के तहत अब तक 21 लाख से अधिक परिवारों को राशन किट बांटी गई है।
चंडीगढ़: पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की ओर से राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई ‘मेरी रसोई’ योजना (Meri Rasoi Scheme) जमीनी स्तर पर बड़ी राहत बनकर उभर रही है। पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने योजना की प्रगति को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और अहम जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में यह लोक-कल्याणकारी योजना पूरी पारदर्शिता और सख्त निगरानी के साथ चलाई जा रही है।
अब तक 21 लाख से अधिक परिवारों को मिला लाभ: लाल चंद कटारूचक
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @LC_Kataruchak ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ !!
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
👉🏻 ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ
👉🏻 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.29 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ
👉🏻 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ… pic.twitter.com/RO3i2ckPNC— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 5, 2026
कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने ‘मेरी रसोई’ योजना के लाभार्थियों से अपील की है कि वे आगे आएं और सरकार की इस खास योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया:
“पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी नागरिक या बच्चा कुपोषण का शिकार न हो। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत अब तक राज्य के 21 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को विशेष राशन किट बांटी जा चुकी हैं।” – लाल चंद कटारूचक
राशन किट वितरण में लुधियाना रहा सबसे आगे
मंत्री लाल चंद कटारूचक ने जिलावार वितरण की जानकारी देते हुए बताया कि ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत राशन किट बांटने के मामले में औद्योगिक शहर लुधियाना (Ludhiana) पूरे पंजाब में अव्वल रहा है। अकेले लुधियाना जिले में ही रिकॉर्ड 2.29 लाख परिवारों को मुफ्त राशन किट डिलीवर की जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और स्मार्ट राशन कार्ड धारक सभी 40 लाख परिवारों तक इसे त्रैमासिक (quarterly) आधार पर पहुंचाना है।
1000 करोड़ रुपये का बजट और उच्च गुणवत्ता की गारंटी
लाल चंद कटारूचक ने बताया कि भगवंत मान सरकार ने इस मेगा फूड और पोषण सुरक्षा अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया है। इस भारी-भरकम बजट के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना बिना किसी रुकावट के चलती रहे।
दाल, चीनी, आयोडीन युक्त नमक, हल्दी और सरसों के तेल से लैस इन पौष्टिक किटों को सहकारी संस्था मार्कफेड (MARKFED) की देखरेख में बेहद सख्त गुणवत्ता मानकों के साथ तैयार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किट की पैकिंग से लेकर वितरण तक, पूरी प्रक्रिया पर खाद्य विभाग के आला अधिकारियों की सीधी और कड़ा पहरा है ताकि आम जनता को केवल बेहतरीन क्वालिटी का ही राशन मिले।