भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में धूम्रपान, महिला डिब्बों में पुरुषों के प्रवेश और अवैध वेंडिंग पर जुर्माने बढ़ा दिए हैं। यात्रा करने से पहले नए नियमों की जानकारी यहाँ पढ़ें।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है। रेलवे अब “जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद सख्त कार्रवाई कर रहा है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, बदतमीजी करते हैं या अनधिकृत रूप से रेलवे क्षेत्र में गतिविधियों को करते हैं। रेलवे प्रशासन ने न केवल दंड की राशि बढ़ाई है, बल्कि टिकट की निगरानी और चेकिंग को भी बहुत अधिक सक्रिय कर दिया है। हाल के राजस्व आंकड़ों में भी इसका प्रभाव देखा गया है, जहां सेंट्रल रेलवे जैसे क्षेत्र ने केवल एक महीने में 40 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है।

अब ट्रेनों में धूम्रपान करना भारी हो जाएगा

रेलवे अधिनियम की धारा 167 ने पहले से ही ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित किया था, लेकिन नवीनतम “जन विश्वास अधिनियम, 2026” ने इसे और कठोर बना दिया है। ट्रेनों में अक्सर धूम्रपान करने या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने के कारण आग लगने की घटनाएं होती हैं, जो यात्रियों की जान को खतरा बनाता है। इस अपराध के लिए फिलहाल दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यदि कोई यात्री जुर्माना भरने से मना करता है, तो उसे अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां 5,000 रुपये तक की सजा दी जा सकती है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पुरुषों को महिला डिब्बों में प्रवेश करने पर कड़ी प्रतिबंध

भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा करने और उनके यात्रा अनुभव को सम्मान देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब कोई पुरुष यात्री, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों या कोचों में यात्रा करते हुए, मौके पर ही २,५०० रुपये का भारी जुर्माना देना होगा। वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी जैसे प्रीमियम ट्रेनों पर यह नियम समान रूप से लागू होता है।

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लंबे समय से महिला यात्रियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश और छेड़छाड़ की शिकायतें मिल रही थीं। इस सजा का लक्ष्य स्पष्ट संदेश देना है। नियमों को बार-बार तोड़ने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और उन्हें ट्रेन यात्रा से एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। रात के समय और भीड़भाड़ वाले घंटों में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और टिकट चेकिंग स्टाफ को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

गैरकानूनी फेरीवालों और भिखारियों पर कार्रवाई

रेलवे मंत्रालय ने भी अवैध रूप से सामान बेचने वाले फेरीवालों और भिखारियों पर कड़ा रुख अपनाया है, जो पहले ट्रेनों और स्टेशनों पर आम समस्या थी। 1989 की रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत अनधिकृत फेरी लगाना और वेंडिंग करना दंडनीय अपराध है। इस गतिविधि में शामिल पाए जाने पर किसी को तीन महीने से कम की कैद या 2,000 रुपये का जुर्माना नहीं होगा। यदि कोई इस जुर्माने का भुगतान नहीं करता, तो उसे अदालत में पेश कर तीन महीने की जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, या दोनों भुगतान करने पड़ सकते हैं।

यात्रियों को क्या संदेश देना चाहते हैं?

इन सभी परिवर्तनों से स्पष्ट होता है कि भारतीय रेलवे अपनी छवि और सुरक्षा मानकों में सुधार करना चाहता है। यात्रियों को इन नए नियमों की जानकारी देने के लिए रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों और स्टेशनों पर स्पष्ट सूचनाएं दी हैं। यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं नियंत्रित रहें ताकि उन्हें भारी जुर्माने और कानूनी समस्याओं से बचना पड़े।

यह कार्रवाई न केवल राजस्व को बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि यह यात्रियों को राहत देता है जो सुरक्षित और शांतिपूर्ण यात्रा के हकदार हैं। रेलवे की यह नई नीति, ज्वलनशील पदार्थों के खतरे को कम करने से लेकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक, यात्रा को बेहतर बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। यात्रियों को अब समझना होगा कि रेलवे स्टेशन या डिब्बा कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है, बल्कि एक साझा संपत्ति है, जिसके नियमों का पालन करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।