मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा के शहरी निकायों में 1,646 वार्ड समितियां गठित की गई हैं। सफाई शिकायतों के लिए व्हाट्सऐप और कचरा वाहनों की GPS निगरानी की व्यवस्था है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आम जनता की सुविधा और उनकी शिकायतों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में 1,646 वार्ड समितियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन समितियों के माध्यम से खासतौर पर सफाई व्यवस्था और कचरा संग्रहण से जुड़ी शिकायतों को दर्ज कराने और उनके समयबद्ध समाधान की व्यवस्था की गई है।
व्हाट्सऐप के जरिए दर्ज करा सकेंगे सफाई संबंधी शिकायत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक, वार्ड समितियों के व्हाट्सऐप नंबरों पर नागरिक अपने क्षेत्र से जुड़ी सफाई और कचरा उठाने की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान तेज करना है।
वार्ड समिति को प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित क्षेत्र में सफाई व्यवस्था से जुड़ी समस्या को चिन्हित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों के समाधान को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
कचरा संग्रहण वाहनों की GPS से निगरानी
नायब सिंह सैनी ने बताया कि घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था की निगरानी को मजबूत करने के लिए 83 शहरी स्थानीय निकायों में 4G/5G आधारित GPS प्रणाली लागू की गई है। इसके जरिए डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाले वाहनों की गतिविधियों पर निगरानी रखने की व्यवस्था की गई है।
GPS आधारित निगरानी से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि कचरा संग्रहण वाहन निर्धारित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं या नहीं। इससे सफाई व्यवस्था की निगरानी को अधिक व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पर निगरानी
आमजन की सुविधा और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश के सभी शहरी निकायों में 1,646 वार्ड समितियों का गठन किया गया है।
स्वच्छता व कचरा संग्रहण से जुड़ी शिकायतें वार्ड समितियों के WhatsApp नंबर पर दर्ज कराई जा सकती हैं, जिनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
घर-घर कचरा… pic.twitter.com/5XUF9ybb2S
— DPR Haryana (@DiprHaryana) September 25, 2026
शहरी क्षेत्रों में घर-घर से कचरा उठाना नगर निकायों की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। मुख्यमंत्री के अनुसार, GPS प्रणाली लागू होने से इस व्यवस्था की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। तकनीक के इस्तेमाल के जरिए वाहनों की आवाजाही और कचरा संग्रहण व्यवस्था से संबंधित जानकारी पर नजर रखी जा रही है।
इससे संबंधित अधिकारियों को सफाई व्यवस्था में आने वाली कमियों को पहचानने और आवश्यक कार्रवाई करने में सहायता मिल सकती है। साथ ही, नागरिकों की शिकायतों को स्थानीय स्तर पर जोड़कर उनके समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
नागरिकों की शिकायतों के समाधान पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी शिकायतों का जल्द समाधान करना है। वार्ड समितियों के गठन को इसी दिशा में उठाया गया कदम बताया गया है।
वार्ड स्तर पर समितियां होने से स्थानीय समस्याओं की पहचान और उन पर कार्रवाई के लिए एक स्थानीय तंत्र उपलब्ध होगा। खासतौर पर सफाई, कचरा संग्रहण और स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।
तकनीक से मजबूत होगी शहरी सफाई व्यवस्था
4G/5G आधारित GPS प्रणाली के इस्तेमाल से शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था की निगरानी को तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 83 शहरी स्थानीय निकायों में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है।
इस प्रणाली के जरिए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की निगरानी की जा रही है। इससे सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए तकनीकी आधार उपलब्ध हो सकता है।
समयबद्ध शिकायत निपटारे का दावा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वार्ड समितियों के व्हाट्सऐप नंबरों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की ओर से इस व्यवस्था को आम लोगों के लिए शिकायत दर्ज कराने का आसान माध्यम बताया गया है।
कुल मिलाकर, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों में 1,646 वार्ड समितियों के गठन और 83 निकायों में 4G/5G आधारित GPS प्रणाली के इस्तेमाल के जरिए सफाई व्यवस्था की निगरानी और शिकायत निवारण को तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सफाई सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी शिकायतों का जल्द समाधान सुनिश्चित करना है।