अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीेत जैन के खिलाफ रिश्वत और धोखाधड़ी के आपराधिक आरोप स्थायी रूप से खारिज कर दिए। मामला ट्रायल से पहले खत्म हुआ।

 

अमेरिका में चल रहे कथित धोखाधड़ी और रिश्वत मामले में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व चेयरमैन विनीेत जैन के खिलाफ दर्ज आपराधिक आरोपों को ‘डिसमिस्ड विद प्रेजुडिस’ के साथ खारिज कर दिया है। इसका अर्थ है कि इन आरोपों के आधार पर दोबारा उसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बावजूद, अदालत की इस निर्णय का मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश ने मूल आरोपों को सही या गलत साबित किया है। मामला ट्रायल से पहले ही समाप्त हो गया था।

अमेरिकी अदालत ने विदेश मंत्रालय की याचिका स्वीकार की।

ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने यह निर्णय लिया। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने अदालत से आपराधिक अभियोग को खारिज करने की मांग की। DOJ की Rule 48(a) याचिका को अदालत ने मंजूरी दी, जिससे गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीेत जैन के खिलाफ लंबित मामले स्थायी रूप से समाप्त हो गए।

जज निकोलस गारौफिस ने न्यायालय से पहले इस मामले को समाप्त करने के कारणों पर अधिक विवरण मांगा था। सरकार ने फिर अदालत के सामने विस्तृत कारण रखा और सभी पक्षों से शपथ पत्र लिए गए।

मामला नवंबर 2024 में शुरू हुआ था

नवंबर 2024 में अमेरिका में यह मामला सामने आया था। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीेत जैन और अन्य लोगों ने भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए करीब 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की साजिश रची थी।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स से टैक्स के बाद दो दशकों में दो अरब डॉलर से अधिक का मुनाफा मिलेगा। अमेरिकी अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि लोन और बॉन्ड के जरिए अमेरिकी बाजारों से 3 अरब डॉलर से अधिक की धनराशि जुटाते समय निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया गया था।

हालाँकि, अडानी ने पहले ही इन आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि समूह ने सभी लागू कानूनों और नियामकीय नियमों का पालन किया है।

गृह मंत्रालय ने मुकदमा जारी रखने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी?

अमेरिकी न्याय विभाग, ट्रंप प्रशासन, ने अदालत को बताया कि इस मामले को आगे बढ़ाना अब न्याय के हित में नहीं होगा। सरकार ने कई कारण बताए। इनमें क्षेत्राधिकार से जुड़े प्रश्न, सबूतों से जुड़े मुद्दे, कथित गतिविधियों का अधिकांश भारत में होना और भारतीय अधिकारियों द्वारा मामले की जांच शामिल थी।

गृह मंत्रालय ने भी कहा कि अमेरिकी निवेशकों को किसी स्पष्ट क्षति की पहचान नहीं हुई है। सरकार ने भी व्यापक सार्वजनिक हित को मामले को समाप्त करने का कारण बताया।

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि नवंबर 2024 में पिछले बाइडन प्रशासन के अंतिम दौर में खोला गया अभियोग ट्रायल तक पहुंचने की संभावना बहुत कम थी। सरकार ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई के तौर पर भी बताया।

क्या कोर्ट ने स्वीकार किया?

सरकार की कई बहसों को जज निकोलस गारौफिस ने पर्याप्त नहीं समझा। यद्यपि, अदालत ने माना कि सरकार द्वारा प्रदान किया गया आधार अभियोग को खारिज करने के लिए कानूनी रूप से पर्याप्त था।

अदालत ने कहा कि अडानी ग्रीन की एंटी-ब्राइबरी नीतियों और कॉरपोरेट अनुपालन से जुड़े कुछ बयानों को “अनactionable puffery” माना जा सकता है। यानी ऐसे व्यापक दावे, जिन पर निवेशकों से भरोसा नहीं करना चाहिए। यही कारण था कि अदालत ने मामले को समाप्त कर दिया क्योंकि वे मानते थे कि यह पक्ष अभियोजन के लिए कानूनी खतरा पैदा करता है।

अदालत ने यह भी कहा कि अमेरिकी वित्तीय प्रणाली और वहां के निवेशकों से जुड़े लेन-देन के कारण सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं था कि कथित गतिविधियां लगभग पूरी तरह से भारत में हुईं।

शपथ पत्र के बाद प्राप्त अंतिम अनुमोदन

जज ने मामले को समाप्त करने से पहले यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि न्यायालय के फैसले के पीछे कोई गुप्त समझौता या सौदा नहीं था। अदालत ने बचाव पक्ष से शपथ पत्र देने को कहा, जिसमें स्पष्ट करना था कि मामले को खत्म करने के बदले कोई वादा, प्रस्ताव, quid pro quo या गोपनीय समझौता नहीं हुआ था।

गौतम अडानी ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से ऐसी किसी भी व्यवस्था से इनकार कर दिया। सरकार की दलीलों और संबंधित शपथ पत्रों को देखने के बाद अदालत ने विदेश मंत्रालय की याचिका स्वीकार कर ली।

परीक्षा से पहले ही समाप्त हुई आपराधिक कार्रवाई

आपराधिक मामले को इन तीन आरोपों के आधार पर दोबारा उसी तरह दर्ज नहीं किया जा सकता, अगर मामला “भेदभाव से खारिज” किया गया है। किसी गवाह की अदालत में गवाही और आरोपों से जुड़े सबूतों की न्यायिक जांच नहीं हुई क्योंकि केस ट्रायल तक नहीं पहुंचा था। अदालत ने मूल आपराधिक आरोपों पर भी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला।

SEC मामले में भी अलग-अलग समझौता हुआ

अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) की अलग नागरिक कार्रवाई भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतिम निर्णय ले चुकी है। इस मामले में गौतम अडानी ने बिना कोई आरोप स्वीकार किए अदालत का निर्णय मान लिया। उन्हें अंतिम आदेश के तहत 30 दिनों के भीतर SEC को 6 मिलियन डॉलर का सिविल पेनल्टी भुगतान करना होगा।

अडानी ने न्याय प्रक्रिया पर भरोसा व्यक्त किया

गौतम अडानी ने अदालत का निर्णय विनम्रता से स्वीकार किया और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान जताया। सत्य, निष्पक्षता और कानून के शासन में उनका विश्वास कायम रहा, उन्होंने कहा। उन्होंने न्याय व्यवस्था और उन पर विश्वास रखने वालों के प्रति आभार जताया।

यह मामला पिछले कुछ वर्षों से अडानी ग्रुप को लेकर चल रहे विवादों और जांचों की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण माना जाता है। जनवरी 2023 में शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने बताया कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी, जिससे समूह का बाजार मूल्य भी गिर गया था। अडानी ग्रुप ने भी उन आरोपों को खारिज कर दिया है।

वर्तमान फैसला, गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ नवंबर 2024 में शुरू हुए आपराधिक कार्यवाही ट्रायल से पहले ही समाप्त हो गया है। अदालत ने मूल आरोपों की सत्यता या असत्यता पर कोई निर्णय नहीं दिया है।