खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने NFSA योजनाओं की समीक्षा की। 96,369 अपात्र यूनिट हटाईं, ई-केवाईसी व आधार लिंकिंग को बनाया प्राथमिकता। जानें पूरी रिपोर्ट।

राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वास्तविक पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और अपात्र लाभार्थियों को समय रहते योजनाओं से बाहर किया जाए। बैठक का आयोजन कोटपूतली-बहरोड़ कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया।

Giv Up अभियान के तहत हटाई गई 96,369 यूनिट, अपात्र लाभार्थियों पर होगी सख्ती

मंत्री सुमित गोदारा ने Giv Up अभियान की समीक्षा करते हुए बताया कि अब तक 96,369 यूनिट हटाई जा चुकी हैं, जिनमें:

• 49,912 यूनिट अपात्र लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से छोड़ी गईं।

• 46,457 यूनिट ई-केवाईसी नहीं करवाने पर हटाई गईं।

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि 31 अगस्त तक अपात्र लाभार्थियों को योजना से स्वेच्छा से बाहर होने के लिए प्रेरित करें, इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

NFSA 2022 और 2025 योजनाओं की स्थिति

• वर्ष 2022:

  • प्राप्त आवेदन: 26,645

  • निस्तारित: 12,249 परिवारों को जोड़ा गया

• वर्ष 2025:

  • प्राप्त आवेदन: 8,219

  • निस्तारित: 3,249

  • शेष आवेदन सत्यापनाधीन

मंत्री सुमित गोदारा ने निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत आवेदनों का रैंडम सत्यापन किया जाए ताकि अपात्र प्रविष्टियों की पहचान समय रहते हो सके।

आधार सीडिंग और ई-केवाईसी पर विशेष जोर

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि योजनाओं की पारदर्शिता और लक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। सभी उचित मूल्य दुकानदारों को लाभार्थियों की ई-केवाईसी सूची दी जा चुकी है।

प्रचार-प्रसार से जुड़ा रहेगा Giv Up अभियान

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि Giv Up अभियान को जन-जागरूकता अभियान के रूप में ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में सक्रिय रूप से चलाया जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की जानकारी सभी राशन दुकानों पर चस्पा की जाए।

शिकायत निवारण और भुगतान में तेजी के निर्देश

• राशन डीलरों और परिवहनकर्ताओं के बकाया भुगतान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए।

• आमजन की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।

जिले में खाद्य सुरक्षा योजना की स्थिति

• कुल परिवार: 2,10,442

• कुल लाभार्थी: 9,11,589

• 26 जनवरी 2025 के बाद जोड़ी गई नई यूनिट: 78,716

• जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 2% रैंडम जांच भी की जा रही है।

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी व जनप्रतिनिधि

इस समीक्षा बैठक में विधायक हंसराज पटेल, कुलदीप धनखड़, जसवंत सिंह, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी, ADM ओमप्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा और अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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