दिल्ली सरकार ने एलिवेटेड रोड, मेट्रो फेज-IV और DTC बसों के विस्तार की मंजूरी दी। जानें साउथ दिल्ली में नई परियोजनाओं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में।

दिल्ली सरकार ने राजधानी के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दक्षिणी दिल्ली में 6-लेन की एलिवेटेड रोड का निर्माण, मेट्रो फेज-IV के तीन नए कॉरिडोर और बादली-बवाना में कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ये कदम दिल्ली को स्मार्ट, सस्टेनेबल और भविष्य-उन्मुख शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।

साउथ दिल्ली में 6-लेन एलिवेटेड रोड

मुख्यमंत्री की अगुवाई में 20 जनवरी को दिल्ली सचिवालय में हुई फाइनेंस कमेटी की बैठक में दक्षिणी दिल्ली के लिए बड़े निर्णय लिए गए। इसके तहत साकेत G ब्लॉक से पुल प्रहलादपुर तक 5 किलोमीटर लंबी 6-लेन एलिवेटेड रोड बनाने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹1,471 करोड़ है और इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

दिल्ली सरकार ने Metro Phase-IV के तहत तीन नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए फंड जारी कर दिया है।

इन नए कॉरिडोर से सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है कम जाम, साफ हवा और अधिक सुव्यवस्थित… pic.twitter.com/SJOIsHvD7I

— CMO Delhi (@CMODelhi) January 19, 2026

मेट्रो फेज-IV के तीन नए कॉरिडोर

दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज-IV के तहत तीन नए कॉरिडोर के लिए ₹3,386.18 करोड़ का फंड मंजूर किया है। कुल परियोजना लागत ₹14,630.80 करोड़ है। इस विस्तार से कुल 47 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा। प्रमुख रूट हैं:

• लाजपत नगर से साकेत G ब्लॉक

• इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ

• रिठाला से कुंडली

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि इन कॉरिडोरों से यात्रा तेज़, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल होगी।

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दो नए कॉमन फैसिलिटी सेंटर

दिल्ली सरकार ने बादली और बवाना में दो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। यह परियोजना ₹60 करोड़ की है और वित्त वर्ष 2025-26 में लागू होगी। इन सेंटरों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को साझा अवसंरचना और सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

DTC बसों का रूट रेशनलाइजेशन और इलेक्ट्रिक बसें

दिल्ली सरकार ने वेस्ट रीजन में DTC बसों के रूट रेशनलाइजेशन की शुरुआत की है। यह नई व्यवस्था 21 जनवरी 2026 से लागू होगी। रूट रेशनलाइजेशन के बावजूद किसी भी बस रूट को बंद नहीं किया जाएगा। DTC के बेड़े में अब तक 3,600 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा चुकी हैं और नवंबर 2026 तक इसे 7,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि दिल्ली सरकार हर नागरिक को बिना किसी बाधा के सुलभ और आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रूट रेशनलाइजेशन और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से दिल्ली ग्रीन मोबिलिटी के साथ एक स्मार्ट और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में तेजी से बढ़ रही है।