हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवैध खनन रोकने के लिए खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और बकाया राशि की वसूली के लिए कड़े निर्देश दिए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में अवैध खनन पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने के लिए खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाए ताकि अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा सके। अवैध खनन में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह दिशा-निर्देश खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिए, जिसमें खनन एवं भू विज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार भी उपस्थित रहे। उन्होंने खनन एजेंसियों द्वारा बकाया राजस्व की वसूली पर भी जोर देते हुए कहा कि आगामी तीन महीनों के भीतर बकाया राशि की पूरी वसूली सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए पेट्रोलिंग और निगरानी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1400 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए सभी संबंधित पक्ष तत्पर रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी खनन एजेंसी का बकाया राशि एक माह से अधिक नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के निर्देश भी दिए, जो निलंबित खानों के कारणों का अध्ययन करेगी और आगे की कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ ही, जिन खानों की नीलामी हो चुकी है लेकिन खनन कार्य शुरू नहीं हुआ है, उनकी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के भी आदेश दिए गए।
खनन एवं भू विज्ञान विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री टी एल सत्यप्रकाश ने बैठक में बताया कि विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। 1 अप्रैल 2024 से 11 जून 2025 तक अवैध खनन में संलिप्त 3274 वाहनों को जब्त किया गया है, जिससे 13.50 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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