उत्तर प्रदेश में प्राइवेट बस मालिकों को बुरी और अच्छी खबर मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग में चलाई गई परियोजनाओं की समीक्षा की और आगे की योजनाओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए गए निर्देशों को देखते हुए, मालिकों के लिए दोनों अच्छी और बुरी खबरें हैं। दरअसल, सीएम ने एक जगह कहा कि बसें जो 15 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं, स्क्रैप कर दी जाएं। वहीं, सिटी बस सेवा में निजी ई-बस मालिकों को मौका मिलेगा।
ये बसें होंगी स्क्रैप?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरीय परिवहन में स्वच्छ ईंधन वाली बसों का प्रोत्साहन अच्छा काम कर रहा है। 700 इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल 15 नगरों में चल रही हैं। 15 वर्ष से अधिक समय तक किसी भी डीजल या सीएनजी बस का उपयोग नहीं किया जाएगा। इन्हें स्क्रैप करें। इनकी जगह ई-बसें दी जानी चाहिए।
ई बस ऑपरेटर्स को अच्छी खबर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिटी बस सेवा में निजी ई-बस संचालकों को भी अवसर मिलना चाहिए। व्यापक जनहित के लिए इनका किराया नियंत्रित किया जाना चाहिए। वाहनों को पार्क करने की जगह और मार्ग निर्धारित करें। इन निजी ई-बसों को आसपास के कस्बों से जोड़ा जाए। यह शहरी परिवहन में एक अच्छी कोशिश हो सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्किंग पर भी निर्देश दिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरों में कार पार्किंग एक दैनिक समस्या बन गई है। पार्किंग को मांग, स्थान और समय के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। शुल्क समान होना चाहिए। स्थानीय व्यापारियों, दुकानों, कार्यालयों के कर्मचारियों आदि का एक मासिक पास बनाया जाए। प्रत्येक स्थिति में यह सुनिश्चित करें कि राज्य में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली नहीं होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार ने सभी जिला मुख्यालय वाले नगर निकायों में स्मार्ट नगर पालिका बनाने का कार्यक्रम बनाया है। स्मार्ट नगर पालिकाओं में डिजिटल गवर्नेंस, वैल्यू एडेड सिटीजन सर्विस, जैसे वायु और जल प्रदूषण की निगरानी, जलभराव की निगरानी, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट लाइट मैनेजमेंट, प्रदर्शनी स्थल, ऑडिटोरियम, वेंडिंग जोन, डिजिटल लाइब्रेरी और नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पों को प्रोत्साहित करना आदि उपयोगी कार्य होंगे. जीवन। इन संस्थानों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बजट इसके लिए आवंटित किया गया है। विस्तृत कार्ययोजना बनाएँ।
For more news: UP