पंजाब सरकार को केंद्र से मिली राहत, बहाल हुई ₹4,000 करोड़ की कर्ज सीमा। जानें कैसे यह फैसला राज्य की विकास योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन को करेगा मजबूत।

पंजाब सरकार को केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय राहत मिली है। केंद्र के वित्त मंत्रालय ने राज्य की कर्ज सीमा में की गई ₹4,000 करोड़ की कटौती को वापस लेते हुए पुनः बहाल कर दिया है। इस फैसले से पंजाब सरकार को आगामी 9 महीनों में ₹3,080 करोड़ तक का कर्ज लेने की अनुमति मिल गई है, जबकि शेष ₹920 करोड़ की मंजूरी अंतिम तिमाही में दी जाएगी।

राज्य की विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

केंद्र के इस फैसले से पंजाब सरकार को अपने विकास कार्यों को गति देने और वित्तीय प्रबंधन में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पहले की गई कटौती से जहां कई योजनाएं प्रभावित हो रही थीं, अब यह राहत सरकार के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

पिछले महीने हुई थी ₹16,477 करोड़ की कटौती

पिछले महीने केंद्र सरकार ने पंजाब की कुल कर्ज सीमा में ₹16,477 करोड़ की कटौती की थी, जिससे राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा था। पंजाब सरकार ने इस कटौती के खिलाफ आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया था कि ₹11,500 करोड़ की कटौती उचित नहीं है। सरकार की इस अपील पर विचार करते हुए केंद्र ने समीक्षा के बाद राहत दी है।

₹51,176 करोड़ की कुल कर्ज सीमा, अब तक मिली थी ₹21,905 करोड़ की मंजूरी

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब की कुल अनुमोदित कर्ज सीमा ₹51,176.40 करोड़ निर्धारित की थी, लेकिन अब तक केवल ₹21,905 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। अब ₹4,000 करोड़ की सीमा बहाल होने से सरकार को खर्चों को संतुलित करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहूलियत मिलेगी।

जल्द मिल सकती है ₹7,500 करोड़ की और राहत

केंद्र सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि ₹7,500 करोड़ की अतिरिक्त कर्ज सीमा को बहाल करने पर विचार जारी है। यदि यह मंजूरी मिलती है, तो यह पंजाब सरकार के लिए और भी बड़ा वित्तीय सहारा साबित होगा।

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