राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौ संरक्षण और पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘गौ सेवा नीति 2026’ लाने की घोषणा की। किसानों को गेहूं खरीद पर 150 रुपये बोनस के साथ 2735 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा।

राजस्थान में गौ संरक्षण, संवर्धन और पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार एक नई पहल करने जा रही है। सरकार ने ‘गौ सेवा नीति 2026’ लाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में गौ कल्याण को मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।

गौ सेवा नीति 2026 से बढ़ेगा गौ कल्याण

राज्य सरकार की प्रस्तावित गौ सेवा नीति 2026 के तहत गौ संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे। इस नीति के लागू होने से गोधन के विकास को बढ़ावा मिलेगा और किसानों तथा पशुपालकों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और पशुपालकों को स्थायी आय के अवसर उपलब्ध कराएगी।

प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप चार वर्गों का कल्याण

यह नीति प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण के अनुरूप भी है, जिसमें किसान, महिला, युवा और मजदूर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इन वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जाए।

also read: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी: राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा…

पशुधन विकास के लिए सरकार की योजनाएं

राज्य सरकार पिछले दो वर्षों से अधिक समय से पशुधन संरक्षण और विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना शामिल हैं, जिनके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा पंजीकृत गौशालाओं में गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े पशुओं पर प्रतिदिन 50 रुपये और छोटे पशुओं पर 25 रुपये का अनुदान दे रही है।

किसानों के लिए भी कई अहम फैसले

राज्य सरकार ने किसानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के किसानों को सालाना 9 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। इसके अंतर्गत लगभग 11 हजार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

वहीं वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का कृषि बजट निर्धारित किया गया है।

गेहूं खरीद पर किसानों को मिलेगा अतिरिक्त बोनस

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गेहूं की खरीद पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अलावा प्रति क्विंटल 150 रुपये का बोनस देने की घोषणा की है।

इस निर्णय के बाद किसानों को गेहूं पर कुल 2,735 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है।

राज्य सरकार का मानना है कि इन कदमों से किसानों की आय बढ़ेगी, पशुधन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी।