मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योगी सरकार की यह योजना निगमों को मजबूत करेगी और शहरों को व्यवस्थित करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, नगर निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी प्रकार, अगले पांच वर्षों में राज्य के नगर निगमों की विज्ञापन आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नगर विकास विभाग ने एक व्यापक कार्ययोजना बनाई है। इसमें डिजिटल विज्ञापन, नवीनीकरण, निगम विस्तार और विज्ञापन नीति में नवाचार जैसे उपायों से आय बढ़ाने की रणनीति शामिल है।

स्मार्ट सिटी की मदद और डिजिटल विज्ञापन से बढ़ेगी आय विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नगर निगमों की वर्तमान वार्षिक विज्ञापन आय 78.9 करोड़ रुपये है, जो 2029 से 2030 तक 158.7 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह वृद्धि चरणबद्ध होगी। यह आय वर्ष 2025–26 में 90.74 करोड़ रुपये, वर्ष 2026-27 में 104.35 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है और फिर हर साल 10% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। डिजिटल विज्ञापन, मोबाइल वैन, बस, ऑटो और निजी इमारतों पर लगाए गए विज्ञापनों से यह बढ़ोत्तरी होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीक आधारित और पारदर्शी नीति बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा है कि विज्ञापन नीति पारदर्शी, तकनीक आधारित और भ्रष्टाचार से मुक्त होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाने, मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन लगाने का लक्ष्य है। साथ ही ऐसी विज्ञापन प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो न तो शहर की सुंदरता को बिगाड़े और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए

निगम सीमा का विस्तार और नए रूट भी आय को बढ़ा देंगे।

नए मार्गों का निर्माण और नगर निगमों की सीमा का विस्तार भी विज्ञापन के नए अवसर पैदा करेगा। नए रिहायशी क्षेत्रों और व्यावसायिक क्षेत्रों में विज्ञापन की मांग बढ़ेगी, जिससे नगर निकायों को अतिरिक्त आय मिलेगी। इसके अलावा, नई विज्ञापन नियमावली में सभी पहलुओं को शामिल किया जा रहा है जो आय को स्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं।

गौरतलब है कि देश भर में नगर निकायों के सामने वित्तीय संसाधनों की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। योजनाओं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी, को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है। यूपी सरकार द्वारा नगर निकायों की आय को बढ़ाने का यह प्रयास भविष्य में नगरीय ढांचे को और भी मजबूत बना सकता है।

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