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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामे को लोकतंत्र के लिए चुनौती बताया। हरियाणा सरकार ने संसदीय मर्यादा और सार्थक बहस बनाए रखने का संकल्प लिया।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा हाल ही में ‘कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन’ (CPA) इंडिया रीजन ज़ोन-II (उत्तर क्षेत्र) के दूसरे सम्मेलन में दिए गए संबोधन ने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाओं को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। श्री बिरला ने स्पष्ट रूप से कहा कि सदन में बार-बार होने वाले व्यवधान और हंगामा लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने एक गंभीर चुनौती हैं। उन्होंने इस समस्या का एकमात्र समाधान जन-अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण, संवाद और सार्थक चर्चा को बताया है।

हरियाणा सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष के इन विचारों का स्वागत करते हुए राज्य विधानसभा में संसदीय मर्यादाओं को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

संसदीय मर्यादाओं पर लोकसभा अध्यक्ष की चिंता

लोकसभा अध्यक्ष श्री @ombirlakota ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीज़न ज़ोन-II (नॉर्थ ज़ोन) के द्वितीय सम्मेलन को संबोधित किया।

“सदनों का बार-बार बाधित होना और व्यवधान उत्पन्न होना लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने एक गंभीर चुनौती है। इस समस्या का समाधान विधायी संस्थाओं… pic.twitter.com/OAxrUF6Vpf

— DPR Haryana (@DiprHaryana) June 9, 2026

सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, “विधायी संस्थाओं की सार्थकता इस बात में है कि वहां जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हो। बार-बार सदन का बाधित होना लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। जनप्रतिनिधियों को यह समझना चाहिए कि जनता ने उन्हें सदन में हंगामा करने के लिए नहीं, बल्कि नीति-निर्माण और सार्थक बहस के लिए भेजा है।”

हरियाणा सरकार का संकल्प: ‘संवाद से समाधान’

हरियाणा सरकार के प्रवक्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष के संबोधन को ‘लोकतंत्र का मार्गदर्शक’ बताते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा हमेशा से ही शालीनता और सार्थक चर्चा के लिए जानी जाती है। राज्य सरकार ने अध्यक्ष के संदेश के आलोक में निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया है:

• सार्थक बहस की संस्कृति: सरकार का मानना है कि सदन में विपक्ष के हर सवाल का तर्कपूर्ण उत्तर देना लोकतंत्र की मजबूती की पहचान है।
• जनता की उम्मीदें: हरियाणा सरकार का स्पष्ट मानना है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से विकास कार्यों और नीतिगत सुधारों पर चर्चा की उम्मीद रखती है, न कि विरोध के लिए व्यवधान की।
• संसदीय कार्यप्रणाली: विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सत्र के दौरान विधायी कार्यों का निष्पादन गरिमापूर्ण ढंग से हो।

क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि श्री ओम बिरला का यह बयान केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि संसदीय कार्यप्रणाली को पटरी पर लाने का एक गंभीर आह्वान है। उत्तर भारत के राज्यों, विशेषकर हरियाणा और पंजाब में, हाल के वर्षों में सदन के भीतर हंगामे की खबरें अक्सर चर्चा में रहती हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का यह संदेश हरियाणा जैसे राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश है, ताकि सदन की कार्रवाई अधिक उत्पादक और जनोन्मुखी बन सके।

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे आने वाले विधानसभा सत्रों में इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एक बेहतर संसदीय वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि राज्य की जनता के हितों को पूरी गंभीरता के साथ सदन के पटल पर रखा जा सके।