क्या आप जानते हैं कि राघव चड्ढा ने 2022 में दलबदल कानून को सख्त करने के लिए एक बिल पेश किया था? जानिए कैसे आज उसी पुराने कानून ने उनकी सदस्यता बचा ली।

भारतीय राजनीति में ‘दलबदल’ कोई नई बात नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होना एक दिलचस्प कानूनी और नैतिक चर्चा को जन्म दे गया है। इस चर्चा के केंद्र में है वह ‘प्राइवेट मेंबर बिल’, जिसे खुद चड्ढा ने साल 2022 में राज्यसभा में पेश किया था। विडंबना देखिए कि यदि वह बिल कानून बन गया होता, तो आज चड्ढा अपनी राज्यसभा सदस्यता खो चुके होते।

क्या था चड्ढा का वह ‘प्राइवेट मेंबर बिल’?

साल 2022 में राज्यसभा सांसद के तौर पर राघव चड्ढा ने संविधान की दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) में संशोधन के लिए एक निजी विधेयक पेश किया था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य दलबदल के नियमों को और अधिक कठोर बनाना था।

• मौजूदा नियम: वर्तमान कानून के अनुसार, यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई (2/3) सदस्य एक साथ टूटकर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उसे ‘विलय’ माना जाता है और उनकी सदस्यता बरकरार रहती है।
• प्रस्तावित बदलाव: चड्ढा ने मांग की थी कि इस सीमा को बढ़ाकर तीन-चौथाई (3/4) कर दिया जाए।
• चड्ढा का तर्क: उनका मानना था कि दो-तिहाई की ढील का दुरुपयोग थोक में दलबदल कराने के लिए किया जाता है, जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है।

यदि बिल पास हो जाता, तो क्या होता?

राजनीति की बिसात पर आज समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे। दलबदल विरोधी कानून के तहत अपनी सीट बचाने के लिए चड्ढा को एक निश्चित संख्या बल की आवश्यकता थी।

• वर्तमान स्थिति में जीत: चड्ढा अपने साथ 7 सांसदों को लाने में सफल रहे। चूँकि 10 का दो-तिहाई लगभग 6.66 (यानी 7 सदस्य) होता है, उन्होंने इस आंकड़े को छू लिया और तकनीकी रूप से उनकी सदस्यता सुरक्षित रही।
• स्वयं के बिल में हार: अगर राघव चड्ढा का 2022 वाला प्रस्ताव कानून बन चुका होता, तो उन्हें 8 सांसदों (3/4) के समर्थन की जरूरत पड़ती। चूँकि उनके पास केवल 7 ही सदस्य थे, ऐसे में वह ‘अयोग्य’ घोषित हो जाते और उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ती।

व्यक्तिगत बनाम सामूहिक दलबदल: एक कानूनी विरोधाभास

दलबदल विरोधी कानून (1985) का मूल उद्देश्य सत्ता के लालच में होने वाली ‘आया राम, गया राम’ वाली राजनीति को रोकना था। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, इसमें एक बड़ा विरोधाभास है जो चड्ढा के मामले में स्पष्ट दिखता है:

• व्यक्तिगत दलबदल पर सख्ती: यदि राघव चड्ढा अकेले AAP छोड़कर BJP में जाते, तो उनकी सांसदी तुरंत चली जाती।
• समूह को संरक्षण: कानून ‘समूह’ में दल छोड़ने को संरक्षण देता है। चड्ढा ने चतुराई से इसे व्यक्तिगत इस्तीफे के बजाय ‘समूह विलय’ के रूप में पेश किया, जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिल गई।

यह कानून का एक ऐसा ‘लूपहोल’ है जो व्यक्तिगत वैचारिक असहमति को तो दंडित करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाली राजनीतिक सौदेबाजी या ‘समन्वित दलबदल’ को सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

राघव चड्ढा का मामला इस बात का सटीक उदाहरण है कि राजनीति में ‘नियम’ समय और परिस्थिति के साथ कैसे बदल जाते हैं। जिस कानून को और सख्त बनाने की वकालत चड्ढा ने 4 साल पहले की थी, आज उसी कानून की ‘नरमी’ ने उनकी राजनीतिक पारी को सुरक्षित रखा। यह घटना भारतीय लोकतंत्र में दलबदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता और उसमें सुधार की अनिवार्य जरूरतों पर एक नई बहस छेड़ती है।